माहूर – समाजातील अन्याय, अत्याचार आणि जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा पत्रकार स्वतः मात्र सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेच्या कवचाविना जगत असल्याचे वास्तव दोन ज्येष्ठ पत्रकारांच्या निधनाने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. दैनिक देशोन्नतीचे किनवट तालुका प्रतिनिधी प्रदीप वाकोडीकर यांचा नुकतेच रस्ते अपघातात, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे नांदेड प्रतिनिधी तथा ज्येष्ठ पत्रकार गणेश कस्तुरे यांचे दीर्घ आजाराने उपचारादरम्यान निधन झाले. या घटनांनी पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या पश्चात कुटुंबीयांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. विशेषतः शहरी व ग्रामीण भागातील तालुका प्रतिनिधी, अंशकालीन आणि अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांना पत्रकारितेच्या कामात होणारे हल्ले, धमक्या आणि जीविताचा धोका यांपासून संरक्षण मिळण्याबरोबरच शासकीय सुरक्षा योजनांचे कवच मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
किनवट तालुका पत्रकार संघाचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप वाकोडीकर यांनी तब्बल ४२ वर्षे निर्भीड पत्रकारिता केली. किनवट शहरातील सुंदर हॉस्पिटलसमोरील मुख्य रस्त्यावर अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या ऑटोरिक्षा ट्रॉलीने त्यांना जोरदार धडक दिली. या भीषण रस्ते अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनाने पत्रकारिता क्षेत्रात शोककळा पसरली असून, अपघाताची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पत्रकार संघटना आणि स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. महाराष्ट्र टाइम्सचे नांदेड प्रतिनिधी तथा ज्येष्ठ पत्रकार गणेश कस्तुरे (वय ५३) यांचेही दीर्घ आजाराने उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांनी ३३ वर्षे शैक्षणिक सेवाही बजावली होती. या दोन्ही ज्येष्ठ पत्रकारांच्या निधनाने पत्रकारिता आणि शिक्षण क्षेत्राची मोठी हानी झाली असून, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, आमदार भीमराव केराम यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
अपघात, गंभीर आजार किंवा पत्रकारितेच्या कामात झालेल्या हल्ल्यात मृत्यू अथवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास संबंधित पत्रकाराच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. अशा वेळी सक्षम शासकीय आधार असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतून पात्र पत्रकारांना अपघात, दुर्धर आजार किंवा आकस्मिक मृत्यूच्या प्रसंगी आर्थिक मदतीची तरतूद आहे. केंद्र सरकारच्या पत्रकार कल्याण योजनेंतर्गतही पात्र पत्रकाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. मात्र, अधिस्वीकृती आणि पात्रतेच्या अटींमुळे शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक तालुका प्रतिनिधी आणि अंशकालीन पत्रकारांना या योजनांचा लाभ मिळवताना अडचणी येतात.
आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर ज्येष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेंतर्गत पात्र ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा २० हजार रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाते. मात्र, सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र कौटुंबिक पेन्शनची तरतूद आवश्यक आहे. महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायदा २०१७ पत्रकारांवरील हिंसक हल्ले आणि धमक्यांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण देतो. मात्र, कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, हल्लेखोरांवर तातडीची कारवाई आणि पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्यक्ष संरक्षण मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अपघात, आजार आणि आर्थिक संकटांसाठी स्वतंत्र विमा व सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचीही गरज आहे.
त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील तालुका प्रतिनिधी, अंशकालीन तसेच अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही शासकीय योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी नियुक्तीपत्र, वृत्तपत्राचे ओळखपत्र, प्रकाशित बातम्यांचे पुरावे किंवा जिल्हा माहिती कार्यालयाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे. पत्रकारांसाठी किमान १० ते २५ लाख रुपयांचे सामूहिक अपघात विमा संरक्षण, कुटुंबीयांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा, मृत्यूनंतर पती अथवा पत्नीला कौटुंबिक पेन्शन आणि पाल्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत द्यावी. पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणांत तातडीने गुन्हे नोंदवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच गरजेनुसार संबंधित पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलीस संरक्षण द्यावे. पात्र कुटुंबीयांना जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत एक खिडकी पद्धतीने ३० दिवसांत मदत मिळेल, अशी कालबद्ध यंत्रणाही उभारावी.
पत्रकारितेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या पत्रकाराच्या पश्चात त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी कोणाची? प्रदीप वाकोडीकर आणि गणेश कस्तुरे यांच्या निधनाने हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. पत्रकारांवरील हल्ले, धमक्या, अपघात आणि आजार अशा सर्व संकटांचा विचार करून मुख्यमंत्री तथा माहिती व जनसंपर्क विभागाचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरी व ग्रामीण भागातील तालुका प्रतिनिधींसह अंशकालीन आणि अधिस्वीकृती नसलेल्या पत्रकारांनाही सामावून घेणारे सर्वसमावेशक आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा धोरण जाहीर करावे. पत्रकारांच्या लेखणीला बळ देताना त्यांच्या जीविताचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे संरक्षण होणार का, हा सवाल आता शासनासमोर आहे!




















