बार्शी – तालुक्यातील सौंदरे गावाच्या हद्दीतील पाझर तलावातून अनधिकृतपणे मुरुम उत्खनन सुरु असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर महसूल विभागाच्या पथकाने धाड टाकून जेसीबी, हायवा आणि मुरुम असा तब्बल २२ लाख ३ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. याप्रकरणी तिघांविरुद्ध बार्शी तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत ग्राम महसूल अधिकारी रविनंद भागवत मोहिते (रा. भीमनगर, बार्शी) यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दिली आहे. ते मागील दोन वर्षांपासून सौंदरे येथे ग्राम महसूल अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.
फिर्यादीत नमूद केल्याप्रमाणे, सोमवार दि. ८ जून रोजी दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास बार्शी-सोलापूर रोडवरील कोळेकर पेट्रोल पंपाच्या पाठीमागे असलेल्या सौंदरे गावच्या पाझर तलाव परिसरात जेसीबी व हायवाच्या सहाय्याने अवैध मुरुम उत्खनन सुरु असल्याची गोपनीय माहिती महसूल विभागाला मिळाली होती.
या माहितीच्या आधारे ग्राम महसूल अधिकारी रविनंद मोहिते यांनी घटनास्थळी भेट दिली असता, जेसीबीच्या सहाय्याने टाटा कंपनीच्या हायवामध्ये अंदाजे ६ ब्रास मुरुम भरल्याचे आढळून आले. चौकशीदरम्यान जेसीबी चालकाने आपले नाव गणेश विठ्ठल बसागरे (रा. घारी, ता. बार्शी) तर हायवा चालकाने लक्ष्मण राजाराम काळे (रा. दडशिंगे, ता. बार्शी) असे सांगितले.
दोन्ही वाहनांचे मालक सत्यवान भाऊसाहेब पाटील (रा. सौंदरे, ता. बार्शी) असल्याचे समोर आले. त्यांच्याकडे उत्खननासाठी आवश्यक परवानगी व रॉयल्टीबाबत विचारणा केली असता कोणतीही वैध परवानगी नसल्याचे निष्पन्न झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
त्यानंतर तहसीलदार बार्शी यांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तालुकास्तरीय पथकाच्या उपस्थितीत पंचनामा करण्यात आला. सहाय्यक महसूल अधिकारी ए. ए. मांजरे, ग्राम महसूल अधिकारी आर. के. पुजारी आणि आर. व्ही. गायकवाड यांनी संयुक्तपणे कारवाई केली.
कारवाईदरम्यान १० लाख रुपये किमतीचा जेसीबी (एमएच २५ सी ५१६७), १२ लाख रुपये किमतीचा टाटा हायवा (एमएच १३ डीक्यू ८२९४) आणि अंदाजे ३ हजार ६०० रुपये किमतीचा ६ ब्रास मुरुम असा एकूण २२ लाख ३ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
या प्रकरणी जेसीबी चालक गणेश बसागरे, हायवा चालक लक्ष्मण काळे आणि वाहन मालक सत्यवान पाटील यांनी संगनमत करुन शासनाच्या मालकीचा मुरुम विनापरवाना व विना रॉयल्टी काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम ३०३(२), ३(५), महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४८(७), ४८(८), पर्यावरण संरक्षण कायदा कलम ९ व १५ तसेच सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमातील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु आहे.
