सोलापूर – सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची आज होणारी बैठक ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांपासून ते ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय अडचणी, निधीअभावी संथावलेल्या विकासकामांपर्यंत अनेक प्रश्नांवर सदस्य प्रशासनाला जाब विचारण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या बैठकीत केवळ विषयांची चर्चा होणार की ठोस निर्णयही घेतले जाणार, याकडे ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा, मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र निधीचा तुटवडा आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक योजना कागदावरच अडकून पडल्याचे वास्तव आहे. याचा थेट परिणाम गावांच्या विकासावर होत असून ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजनांची कामे ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. मात्र २०० हून अधिक कामांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने सुमारे १३५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असताना केवळ ६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याने ठेकेदार आर्थिक अडचणीत आले असून अनेक कामांचा वेग मंदावला आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिकांना योजनांचा लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे.
याशिवाय राज्यातील ७५० हून अधिक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक कार्यरत असल्याने अनेक विकासकामांचे प्रस्ताव आणि आर्थिक मंजुरी रखडल्याची परिस्थिती आहे. काही गावांमध्ये विकास कामे झाले आहेत. परंतु सहीचा अधिकार नसल्यामुळे निधी अखर्चित राहिले आहेत. आषाढी वारीदरम्यान वारी मार्गावरील काही ग्रामपंचायतींचे अधिकार ग्रामसेवकांना देण्यात आले असले तरी इतर ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेलाही फटका बसत आहे.
जल जीवन मिशन, १५ वा वित्त आयोग, नाविन्यपूर्ण योजना यासह जन सुविधा, नागरी सुविधा, तसेच जिल्हा परिषद सेस, जिल्हा नियोजन समिती आणि आमदारांचा निधी माध्यमातून होणारी योजनांची कामे, त्याचप्रमाणे ग्रामविकास विभागाच्या इतर योजनांची अंमलबजावणीही अपेक्षित गतीने होत नसल्याने ग्रामीण भागात विकासकामांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक गावांमध्ये मंजूर कामे निधीअभावी अपूर्ण राहिली असून नागरिकांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
आजच्या बैठकीत सदस्यांनी या सर्व प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाकडून वस्तुस्थिती जाणून घेणे, प्रलंबित बिलांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे, रखडलेल्या योजनांना गती देण्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करणे आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. यानंतरच खऱ्या अर्थाने स्थायी समितीतील चर्चेनंतर ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळते की प्रश्न पुन्हा एकदा कागदावरच राहतात, याचे उत्तर आजच्या बैठकीतून स्पष्ट होणार आहे.
चौकट
लोकप्रतिनिधींसह कार्यकर्त्यांचा जिप सेसवर डोळा
ग्रामीण भागातील वाड्या – वस्त्यांचा विकास व्हावा यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत योजना राबवल्या जातात. परंतु त्याची अंमलबजावणी म्हणावी तशी होते का नाही. हेदेखील पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशातच गावातील विविध विकास कामांच्या पूर्ततेसाठी ग्रामविकास विभागासह आमदारांचा फंड खासदारांचा फंड उपलब्ध असतो. परंतु अशा परिस्थितीत देखील जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडावर आमदारांसह कार्यकर्त्यांचा जास्त भार दिसून येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेस मधून कामे करून घ्या असा, आग्रह नेत्यांचा दिसून येत आहे.
