या निवेदनात म्हटले आहे की, जालना पंचायत समिती कार्यालया अंतर्गत एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२६ या कालावधीत पंचायत समिती स्तरावर शासनाच्या विविध योजना व उपकर या मधुन गावअंतर्गत रस्ते बांधकाम, जोडरस्ते बांधकाम, रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे, रस्ते माती विकास, रस्ता खडीकरण इत्यादी कामे हाती घेतल्याचे दर्शवून सदर कामे न करताच परस्पर देयके उचलुन शासनाची व जालना तालुक्यातील जवळपास ३५ ते ४० गावातील ग्रामस्थांनी दिशाभूल व फसवणुक केल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधीत गुत्तेदार आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत माजी आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करून भ्रष्टाचाराशी संबंधित असलेल्या गुत्तेदारांचे परवाने रद्द करून या कटात सहभागी असणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ
निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.






















