सोलापूर / तुळजापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६‘ या कायद्याला सध्या स्थगिती देण्यात आली असली, तरी हिंदूंच्या प्राचीन देवस्थानांच्या, मठांच्या आणि मंदिरांच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्वतंत्र ‘सनातन बोर्ड’ स्थापन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने आयोजित तुळजापूर व सोलापूर येथील बैठकींमध्ये करण्यात आली. या बैठकीस तुळजापूर येथे भोपी पुजारी मंडळ, पाळेकर पुजारी मंडळ, उपाध्याय पुजारी मंडळ तसेच सेवेकरी प्रतिनिधींसह ६० हून अधिक मंदिर विश्वस्त, पुजारी व धर्मप्रेमी सहभागी झाले होते. तर सोलापूर येथे सोलापूर शहर, बार्शी, मोहोळ आणि इतर तालुक्यांतील ४० हून अधिक मंदिर विश्वस्त, पुरोहित व पुजारी उपस्थित होते.
बैठकीला संबोधित करताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी सांगितले की, “जोपर्यंत पुजारी मंडळे संघटित होऊन एकत्रितपणे आपल्या मागण्या मांडत नाहीत, तोपर्यंत शासन आणि प्रशासन त्याची गंभीर दखल घेणार नाही. मंदिरांचे सुव्यवस्थापन, संघटन आणि समन्वय यांद्वारेच मंदिर संस्कृतीचे प्रभावी संरक्षण होऊ शकते.” बैठकीत मंदिर संस्कृतीचे संरक्षण, मंदिर व्यवस्थापनातील सुधारणा, देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण, मंदिर विकास आराखडा तसेच विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
तुळजापूर बैठकीत तुळजाभवानी मंदिर परिसरातील ब्रह्मदेव मूर्ती भंग प्रकरण, चौपदार दरवाजा काढताना झालेली मूर्तीची विटंबना, तसेच पुरातत्त्व विभागाच्या कथित मनमानी कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. संबंधित दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी उपस्थितांनी केली.
बैठकीत देवस्थानांच्या भूमी संरक्षणासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी बळकाव विरोधी) कायदा लागू करावा, तसेच ज्या प्रकारे अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी वक्फ बोर्ड अस्तित्वात आहे, त्याच धर्तीवर हिंदूंच्या प्राचीन देवस्थानांच्या आणि मंदिरांच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र ‘सनातन बोर्ड’ स्थापन करावे, अशी मागणी एकमताने करण्यात आली.
बैठकीत पुढील महत्त्वाचे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले :
१. तुळजाभवानी मंदिर परिसरातील ब्रह्मदेव मूर्ती प्रकरणातील दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी.
२. देवस्थान मंदिर विकास आराखड्यात पुजारी, सेवेकरी आणि स्थानिक घटकांच्या मागण्यांचा समावेश करण्यात यावा.
३. पुरातत्त्व विभागाच्या मनमानी कारभाराची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
४. मंदिरांची स्वायत्तता, परंपरा आणि धार्मिक अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण जाहीर करावे.
५. हिंदू मंदिरांच्या संरक्षण, व्यवस्थापन आणि विकासासाठी स्वतंत्र ‘सनातन बोर्ड’ स्थापन करण्यात यावा.
६. महाराष्ट्र इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६ संदर्भात मंदिर संस्था, पुजारी आणि भाविकांनी सतर्क राहून एकत्रित भूमिका घ्यावी.
७. राज्यभरातील मंदिर, मठ, देवस्थान आणि धार्मिक संस्थांचे संघटन मजबूत करण्यासाठी व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्यात यावे.
या बैठकीस महंत मावजीनाथ महाराज, महंत इच्छागिरी महाराज, किशोर गंगणे, बिपिन शिंदे, अमरराजे परमेश्वर (कदम), अनंत कोंडो, धनंजय लोंढे, महेश चोपदार, अजय साळुंखे, प्रशांत सोंजी (कदम), नागेश शास्त्री नंदीबुवा अंबुलगे, परीक्षित साळुंखे राष्ट्र-भक्त अधिवक्ता परिषदेचे अधिवक्ता सतीश गाजुल, प्रज्ञापुरी ज्ञानपीठाचे तथा मंदिर महासंघाचे जिल्हा संयोजक प्रसाद पंडित, पंचमुखी हनुमान मंदिराचे विश्वस्त सत्यनारायण गुर्रम, मल्लिकार्जुन मंदिर शेळगीचे जगदीश पाटील, श्री मल्लिकार्जुन मंदिरचे मनोज हिरेहब्बू, श्री नागनाथ देवस्थान वडवळचे श्रीकांत शिवपुजे, पुरोहित संघटनेचे गोविंद गवई, नागनाथ देवस्थान शांती नगरचे रवींद्र कोळी, श्रीवैष्णव मारुती देवस्थानचे नारायण दुभाषी, श्री निवास पतंगे, सदगुरू प्रभाकर महाराज मंदिराचे बाळकृष्ण शिंगाडे, श्री अमोगसिध्द मंदिराचे संतोष पुजारी, जुने श्री विठ्ठल मंदिरचेश्री शैलेंद्र जोशी, हिंदू जनजागृती समितीच्या कु. वर्षा जेवळे, मंदिर महासंघाचे श्री. विनोद रसाळ, श्री. धनंजय बोकडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
