बार्शी – येथील शिवशक्ती मैदानावर क्रिकेट खेळपट्टी तयार करताना झालेल्या दुर्दैवी अपघातात एका अल्पवयीन खेळाडूचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात बार्शी क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि सभासद यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या फौजदारी गुन्ह्याच्या पुढील तपासाला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान अर्जदाराचे वकील ॲड. रुपेश बोबडे यांनी मांडलेला कायदेशीर युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि हा दिलासादायक आदेश पारित केला. नेमके प्रकरण काय? ३० मे २०२६ रोजी बार्शीतील शिवशक्ती मैदानावर समर क्रिकेट कॅम्प सुरु असताना सकाळी ७ ते ७.३० च्या सुमारास एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली होती. खेळपट्टी सपाट करण्यासाठी वापरण्यात येणारा जड मॅन्युअल पिच रोलर ओढत असताना १५ वर्षीय आरव ऊर्फ विरेन योगीराज चौधरी या खेळाडूचा तोल गेला आणि तो त्या फिरत्या रोलरखाली आला. या अपघातात छातीला गंभीर मार लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर मयत मुलाचे वडील योगीराज चौधरी यांच्या फिर्यादीवरुन बार्शी शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता च्या कलम १०५ (सदोष मनुष्यवध) आणि ३(५) (समान हेतू) अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. या गुन्ह्यात प्रत्यक्ष मैदानावर असलेल्या प्रशिक्षकांसह बार्शी तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्यात आले होते.
आपल्यावरील हा बार्शी क्रिकेट असोसिएशनच्या काही सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ३१ जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मैदानावर घडलेली ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असली तरी ती निव्वळ एक अपघात होता. भारतीय न्याय संहितेचे कलम १०५ लागू होण्यासाठी गुन्हेगारी हेतू किंवा मृत्यू ओढवू शकतो याची जाणीव असणे आवश्यक आहे. मात्र, एका क्रीडा सरावादरम्यान घडलेल्या अपघातात असा कोणताही हेतू सिद्ध होत नाही. शिवाय, अर्जदार हे केवळ असोसिएशनचे एक पदाधिकारी आहेत आणि या प्रत्यक्ष घटनेत त्यांचा कोणताही थेट सहभाग नाही. थेट सहभागाअभावी त्यांच्यावर BNS चे कलम १०५ लागू होऊ शकत नाही, त्यामुळे केवळ पदावर असल्याकारणाने त्यांच्यावर अशा प्रकारे गुन्हा दाखल करणे हा कायद्याचा गैरवापर असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. थेट सहभागाअभावी पदाधिकाऱ्यांवर कलम १०५ अन्वये कारवाई होऊ शकत नाही, हे मान्य करत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस काढली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत या प्रकरणात अंतरिम दिलासा मंजूर करत सदर बार्शी पोलीस स्टेशनला नोंद गुन्ह्यात पुढील तपास व कारवाईला स्थगिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने पारित केले आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने सरकारी वकील माधवी म्हात्रे यांनी बाजू पाहिली.
उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे बार्शी क्रिकेट असोसिएशन आणि क्रीडा क्षेत्रातील संस्था चालवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
