धाराशिव – राज्य शासनाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीमध्ये अ, बं, क, ड मध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे षडयंत्रकारी निर्णय घेण्याचे धोरण अवलंबवले असून ते अनुसूचित जातीमधील सर्व घटकांच्या प्रगतीसाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळे तो निर्णय रद्द करण्यात यावा. तसेच ते उपवर्गीकरण कसे आणि किती घातक आहे ? याची प्रभावीपणे जनजागृती करण्यासाठी प्रसार, प्रसिद्धी, सल्लागार, व कायदे विषयक सल्लागार या समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून अनुसूचित जातीमध्ये दरी निर्माण करणारा तो निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी दि.९ जून रोजी भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जातीचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण करण्यासाठी सर्व घटकांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस धनंजय शिंगाडे, राजाभाऊ ओहाळ, कैलास शिंदे, नितीन शेरखाने, संजय बनसोडे, राम गायकवाड, ॲड भैय्या साबने, दादासाहेब जेटीथोर, मुकुंद लगाडे, अनिल हजारे, विद्यानंद बनसोडे, आनंद पांडगळे, हरीश डावरे, अरुण बनसोडे, लक्ष्मण शिंदे, राजाभाऊ शिंदे, धनंजय वाघमारे, रवी सुरवसे, गणपती कांबळे, दत्ता कटकधोंड यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
प्रचार प्रमुख समितीमध्ये प्रामुख्याने दादासाहेब जेटीथोर, रवी सुरवसे, धनंजय वाघमारे, गणपती कांबळे व राजाभाऊ राऊत यांची तर प्रसिद्धी प्रमुख समितीमध्ये मुकुंद लगाडे, गो.ल. कांबळे, आशितोष बनसोडे, एल.डी. शिंदे व दादासाहेब बनसोडे यांची तसेच सल्लागार समितीमध्ये एस.के. चेले, बंडूभाऊ बनसोडे, भागवत शिंदे, सुनील बनसोडे, बाबासाहेब माने, अरुण माने व बबन वाघमारे यांचा तर कायदेविषयक सल्लागार समितीमध्ये ॲड इंद्रजित शिंदे, ॲड ज्योती बडेकर, ॲड माया सरवदे, ॲड पल्लवी वाघमारे, ॲड अरुणा गवई, ॲड बंडू पौळ आणि ॲड दयानंद बनसोडे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे यापुढे जिल्ह्यात उपवर्गीकरण हे अनुसूचित जातीसाठी का घातक आहे ? हे अतिशय मुद्देसूद आणि प्रभावीपणे जनजागृतीद्वारे केले जाणार आहे.
