सोलापूर – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, तो हिंदू देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणारा आहे. या देवस्थान मालकीहक्क विरोधी मसुद्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून तो सरकारने विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी सोलापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र मंदीर महासंघाचे जिल्हा संघटक श्री. विनोद रसाळ यांनी समस्त मंदिरांच्या वतीने केली. या प्रसंगी हिंदु जनजागृती समिती चे सोलापूर जिल्हा समन्वयक श्री राजन बुणगे ,अर्चक-पुरोहित जिल्हा संयोजक तथा पी. डी. पी. ट्रस्टचे पिठासीन धर्माधिकारी श्री. प्रसाद पंडित, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता संघटनेचे जिल्हा संयोजक अधिवक्ता सतीश गाजूल उपस्थित होते.
या प्रसंगी अधिवक्ता सतीश गाजूल म्हणाले की, ‘‘स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी, मंदिरांचे संवर्धन, अन्नछत्रांसाठी आणि रुढी-परंपरा जोपासण्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. सार्वजनिक ’महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये कायद्यानुसार देवस्थानची ‘मूर्ती’ ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Juristic Person) मानली जाते आणि या जमिनींची मालकी त्या देवतेकडे असते. मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार, ही सर्व इनामे एका झटक्यात रद्द करून, त्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजार्ऱ्यांच्या नावे ‘मालक’ म्हणून वर्ग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदिरे परावलंबी होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.’’
या कायद्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कलम १ उपकलम २ अन्वये, वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ करणे आणि इतर धर्मांच्या संस्थांना संरक्षण देणे, हा प्रकार शासनाच्या निधर्मी धोरणाशी विसंगत असून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील ‘समानतेच्या अधिकाराचे’ उल्लंघन करणारा आहे. एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना, दुसरीकडे मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव निषेधार्ह आहे.
यावेळी अर्चक-पुरोहित जिल्हा संयोजक तथा पी. डी. पी. ट्रस्टचे पिठासीन धर्माधिकारी श्री. प्रसाद पंडित यांनी सांगितले की, प्रस्तावित मसुद्यात कलम १८ नुसार महसूल अधिकार्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हा भाविकांच्या आणि विश्वस्तांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मोठा प्रहार आहे. न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरकार प्रशासकीय दडपशाही लादू पाहत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. अतिक्रमणे काढण्याऐवजी १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ताबा असलेल्या अतिक्रमणधारकांनाच त्या जमिनींची मालकी बहाल करणे, हा प्रकार म्हणजे देवस्थानच्या मालमत्तेची एक प्रकारे कायदेशीर लूटच आहे. शासनाने या मसुद्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपुरी असून, ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवून मिळावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. जर सरकारने हा हिंदूविरोधी कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल. शासनाने गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग अॅक्ट’ लागू करून देवस्थान जमिनींना संरक्षण द्यावे आणि ७/१२ उतार्यावर ‘देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करावी, जेणेकरून या जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण थांबवता येईल.
श्री विनोद रसाळ की महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे वतीने राज्यभर या मसुद्याविरोधात आंदोलनाची तीव्रता वाढत असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना ३०० हून अधिक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात सोलापूर शहर, अक्कलकोट, बार्शी, माढा तालुक्यात तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील भूम, तुळजापूर तालुक्यात आणि लातूर शहर येथे प्रशासनाला या कायद्याविरोधात निवेदने देण्यात आले आहेत. तसेच ३० हुन अधिक मंदिराकडून हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. अनेक मंदिर विश्वस्त, अधिवक्ता आणि हिंदू संघटना या आंदोलनात सहभागी होऊन या कायद्याविरोधात हरकती नोंदवत आहेत. अनेक लोकप्रतिनिधींनीही येत्या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका व्यक्त केल्याची माहिती देण्यात आली.
