मंगळवेढा – सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील महत्त्वाच्या पाणीवाटप व सिंचन विषयांसंदर्भात मंगळवेढा तालुक्यातिल स्थानिक नेतय़ांनी आणि कृषी हितसंबंधींनी मुंबईतील कार्यालयात उर्जा व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. भीमा व सीना नदीचे आणि तालुक्याला म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि संबंधित सर्व प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले दिले.
या बैठकीत मंगळवेढा येथील काँग्रेस पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष व धनश्री परिवाराचे संस्थापक शिवाजीराव काळुंगे, जकराया शुगर कंपनीचे अध्यक्ष बिराप्पा जाधव, मंगळवेढा काँग्रेस शहराध्यक्ष राहुल घुले, युवा कार्यकर्ते युवराज गडदे, अमोल रणदिवे, सिताराम रणदिवे तसेच मंगळवेढा काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे उपस्थित होते. या प्रतिनिधी गटाने तालुक्यातील शेतकरी, पिण्याचे पाणी आणि शहरी-ग्रामीण विकास यांना धोका निर्माण करणाऱ्या पाण्याच्या पुरवठ्याच्या समस्या मंत्रीांसमोर मांडल्या.
उजव्या व डाव्या कालव्यानुसार मुख्य नदी पात्रांमध्ये पाणी सोडणे
म्हैसाळ योजना: या राज्यस्तरीय सिंचन योजनेअंतर्गत मंगळवेढा तालुक्यास पाणी उपलब्ध करून देण्याचे तात्काळ नियोजन व प्रशासकीय परवानग्या.
15 बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर: भीमा नदीवर असलेल्या 15 बंधाऱ्यांना बॅरेज स्वरूपात रूपांतर करणे, ज्यामुळे जलसाठा, जलप्रवहन नियमन आणि सिंचनासाठी पाणी उपलब्धता सुधारता येईल.
स्थानिक तालुक्यातील पाणीसाठा व्यवस्थापन, पाणीसाठी आराखडा आणि दीर्घकालीन जलस्रोत संवर्धनावर विशेष उपाययोजना करणे
प्राथमिक शेतकरी समर्थन: पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे सिंचित क्षेत्र वाढविणे, पाण्याचा शास्त्रीय वाटप आणि पीक सुरक्षा यांसारख्या बाबींवर धोरणात्मक चर्चा.
बैठकीतील चर्चा — मुद्दे आणि तांत्रिक बाबी
प्रतिनिधी गटाने प्रत्येक मागणी व्यवस्थित मांडली; त्यात तांत्रिक आराखडे, अंदाजे खर्च, स्थानिक भू-रचना व जलप्रवाहाचे आकडे व सध्याच्या कालव्यासंबंधी माहिती सादर करण्यात आली. भीमा व सीना नदी पात्रात पाणी सोडण्यासंबंधी वेळापत्रक, जलप्रवाहाचे नियमन आणि कृषी वर्षानुसार जलवितरणाचे प्रकार यावर तांत्रिक चर्चा झाली. जकराया शुगर व इतर कृषीउद्योगांचे प्रतिनिधींनी औद्योगिक वापरासाठी आणि काटकसर व संरक्षित जलवितरणासाठी आवश्यक असलेल्या मागण्यांचे स्पष्टीकरण दिले.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिसादात्मक भूमिका
मा. मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थितांचे मुद्दे गांभीर्याने ऐकले आणि सांगितले की हे प्रश्न तातडीने पाहिले जातील. त्यांनी संबंधित प्रशासनाला अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन तांत्रिक व कायदेशीर बाजू तपासण्याचे निर्देश दिले. मंत्री म्हणाले, “पाण्याचे व्यवस्थापन हा स्थानिक तसेच प्रादेशिक विकासाचा मुद्दा आहे; शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी योग्य निर्णय घेण्यास आम्ही सज्ज आहोत.
प्रस्तावित बॅरेज रूपांतरण आणि कालव्यात पाणी सोडण्याचे प्रभाव मूल्यांकनासाठी अभियांत्रिकी व पर्यावरणीय सर्वे करणे.
राज्य व केंद्रातून निधी उपलब्धता, योजनेचे आर्थिक आराखडे आणि स्थानिक योगदान या बाबतींचे नियोजन.
कायदेशीर व प्रशासकीय मंजुरी: नदीनदींवरील पाणी अधिकार, बंधाऱ्यांचे रुपांतरातील आवश्यक कायदेशीर करार आणि स्थानिक विस्थापन किंवा इतर सामाजिक प्रभावांचे निराकरण.
अमलात आणण्याची वेळापत्रक: तात्पुरते (6-12 महिने), मध्यमकालीन (1-3 वर्षे) आणि दीर्घकालीन (3-7 वर्षे) चरणांमध्ये विभागून कारवाई करणे.
तालुक्यातील अपेक्षित फायदे
सिंचन व्यवस्था सुधारणे: शेतकऱ्यांना हंगामी पाण्याची नियमित उपलब्धता, पीकक्षेत्र वाढविणे व उत्पन्नात सुधार.
पिण्याचे पाणी व ग्रामीण गरजा: शेतीबाहेर ग्रामीण भागाला पिण्याचे आणि घरेलू वापराचे पाणी पुरवण्यास मदत.
पुरवठा नियंत्रण: बॅरेज व कालव्यांचे नियमन केल्याने पाणी वापर अधिक शिस्तबद्ध होईल.
आपत्ती व्यवस्थापन: दुष्काळ अथवा तात्काळ पाण्याच्या टंचाईच्या वेळी साठा आणि पाणी हस्तांतरण सुविधा उपलब्ध राहील.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा उत्थान: पिकविविधीकरण व उद्योगासाठी पाण्याची उपलब्धता स्थानिक रोजगारात वाढ करणारी ठरेल.
स्थानिक समस्या व समस्या निवारणाचे मुद्दे
प्रतिनिधी गटाने तालुक्यातील काही तातडीच्या अडचणी देखील minister यांना निदर्शनास आणल्या:
पाणी चोरट्या वापरावर नियंत्रणाची कमतरता.
कालव्यांचे जर्जर अवस्थेत असणे; रखरखावासाठी निधी कमी असणे.
बंधाऱ्यांच्या रुपांतरणामुळे होऊ शकणाऱ्या विस्थापनाचे सामाजिक परिणाम व त्यांचे निवारण.
पर्यावरणीय परवाने व जलपरिचर्येचे योग्य पालन.
मंत्रींचे आश्वासन व पुढील पावले
मा. मंत्री विखे पाटील यांनी सर्व विषयांवर खासदार प्रणिती ताई शिंदे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्याचे सांगितले आणि या प्रकरणात तातडीने संबंधित विभागांना नोटीस देण्याचे तसेच पुढील 15 दिवसांत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक तज्ञांची नेमणूक, प्रशासकीय मंजुरीसाठी मार्गदर्शन आणि निधी सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करू असा विश्वास व्यक्त केला.
उपस्थित नेत्यांचे मत व प्रतिक्रिया
श्री शिवाजीराव काळुंखे (माजी तालुकाध्यक्ष) यांनी म्हटले, “मंगळवेढा तालुक्याच्या विकासासाठी पाण्याची उपलब्धता ही प्राथमिक गरज आहे; मंत्रीजींनी घेतलेली ही पाऊल महत्त्वाची आहे.”
श्री बिराप्पा जाधव (जकराया शुगर) म्हणाले की औद्योगिक व कृषी वापरासाठी पाण्याच्या समन्वयाने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा हवालदर्शीत फायदा होईल. स्थानिक काँग्रेस नेते राहुल घुले व प्रशांत साळे यांनीही जलसाधनांच्या व्यवस्थापनावर जलद कृतीची मागणी केली आणि तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे हित जतन ठेवण्याचे आग्रह केले.
तांत्रिक अहवालावर आधारित आराखडा: बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक अहवालाची सिद्धता.
पैलूवार सार्वजनिक सल्लामसलत: स्थानिक लोकसंभागातील हितधारक, शेतकरी संघटना व पर्यावरणीय संघटनांसोबत चर्चांद्वारे प्रकल्पाचे स्वीकृतीकरण.
लघु व मध्यम प्रकल्प प्राथमिकता: तत्काळ उपयुक्त असतील असे काही बिंदू (कालव्यांचे दुरुस्ती, पाणी सोडण्याचे नियमन) पहिले राबवणे.
दीर्घकालीन संयुक्त योजना: म्हैसाळ योजनेंतर्गत तालुक्याला पाणी उपलब्ध करुन देणे आणि नदी पात्राचे समग्र व्यवस्थापन.
समाप्तीपूर्वक स्थिती व स्थानिक परिणाम
तांत्रिक व प्रशासकीय मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर आणि निधी व मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनांचे चरणानुसार व्यवहारात येणे अपेक्षित आहे. यामुळे मंगळवेढा तालुक्यातील शेतकरी वर्ग, शहरी व ग्रामविकास आणि औद्योगिक उपक्रम यांना दीर्घकालीन फायदे होतील. तरीही मार्गी लावण्यासाठी स्थानिक समर्थन, पारदर्शक तांत्रिक अहवाल आणि योग्य निधीप्रबंधन आवश्यक आहे.
मंत्री कार्यालयातून व संबंधित विभागांमधून पुढील 15 दिवसांत प्राथमिक अहवाल प्राप्त होईल, ज्यावरून पुढील वेळापत्रक निश्चित केले जाईल. स्थानिक प्रशासन व ग्रामपंचायतींनी तयारी करून ठेवल्यास अंमलबजावणी जलद होण्यास मदत होईल, असे स्थानिक नेत्यांनी सांगितले.
