टेंभुर्णी – सिना-माढा उपसा सिंचन योजना सुरू होऊन जवळपास २१ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. या प्रदीर्घ कालावधीनंतर योजनेतील मोटारी, पंप तसेच पाईपलाईनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बिघाड आणि गळतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी योजनेची निर्धारित क्षमता ५०० क्युसेक्स असताना प्रत्यक्षात अनेक वेळा केवळ २०० ते २५० क्युसेक्स पाणीच शेतकऱ्यांना मिळते. त्यामुळे शेतीला टेल-टू-टेल पाणी देण्यात मोठी अडचण निर्माण होत असल्याचे सांगितले.
यासाठी जुन्या व नादुरुस्त मोटारी बदलणे, नवीन मोटारी बसवणे तसेच जीर्ण झालेल्या पाईपलाईन नव्याने टाकणे आवश्यक आहे. याबाबतचा विशेष दुरुस्तीचा प्रस्ताव महामंडळाकडे आलेला असून, त्यातील त्रुटी दूर करून हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा, अशी मागणी आज कार्यकारी अभियंता धुमाळ साहेब यांच्याकडे केली.
सध्या पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नदीचे पाणी वाहून जाते. एकीकडे पूरपरिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात पाणी पुढे वाहून जाते, तर दुसरीकडे उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सिना-माढा उपसा सिंचन योजनेला समांतर जलसाठवण योजना उभारण्याची गरज आहे असल्याचे सांगितले.
या भागातील १७९ तलावांचे खोलीकरण व आवश्यक सुधारणा करून त्यांना प्रभावी पाणीसाठवण तलावांमध्ये रूपांतरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. सध्या असलेल्या १५०० एचपी क्षमतेच्या मोटारींची क्षमता वाढवून ती सुमारे ३००० एचपी करावी आणि पावसाळ्यात नदीला मोठ्या प्रमाणात पाणी असताना या वाढीव क्षमतेद्वारे पाणी उचलून सर्व १७९ तलाव पूर्ण क्षमतेने भरावेत.
यामुळे पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी स्थानिक पातळीवर साठवता येईल आणि उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल. तसेच पाणीटंचाई कमी होऊन शेतीला अधिक शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध होईल.
️सिना-माढा उपसा सिंचन योजनेचे वीजबिल सरकारने भरावे :सिना-माढा उपसा सिंचन योजनेच्या वीजबिलाचा मोठा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. सध्याची दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेता, या योजनेचे वीजबिल शासनाने भरावे, यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
️भूसंपादनाच्या प्रश्नावरही चर्चा :व्होळे तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित अडचणींबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आमदार अभिजीत पाटील यांनी केली.
