पंढरपूर – राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तसेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या पंढरपूर कॉरिडॉरची भुसंपादन प्रक्रिया येत्या पंधरा दिवसात सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती प्रकल्पाचे प्रमुख तथा उपजिल्हाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान पंढरपूरच्या धार्मिक आणि पर्यटन विकासाला चालना देतानाच स्थानिक नागरिकांचे हित, बाधितांचे योग्य पुर्नवसन, मंदिराची सुरक्षा आणि येणाऱ्या लाखों भाविकांसाठींच्या सोयी,सुविधा यांचा समतोल साधून कॉरिडॉरची अंमलबजावणी करण्याचा शासन आणि प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट झाले.
———————
चौकट : ( प्रकल्पाच्या आराखड्याचे पत्रकारांना सादरीकरण )
पंढरपूर कॉरिडॉरचा प्रस्तावित आराखडा आणि भविष्यातील पंढरपूरचे स्वरूप याची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने पत्रकारांना चित्रफितीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. येथील भक्तनिवासच्या सभागृहात झालेल्या या सादरीकरणात कॉरिडॉरची व्याप्ती, भूसंपादन, बाधित नागरिकांना मिळणारा मोबदला, रस्ते रुंदीकरण तसेच मंदिर परिसरातील प्रस्तावित सुविधांची माहिती देण्यात आली. यावेळी पंढरपूर उपविभागाचे प्रांत अधिकारी सचिन इथापे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित निनकर, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, तहसीलदार सचिन लंगोटे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
————————
चौकट : ( २०१ कोटी रुपयांचे पुर्नवसन धोरण )
या प्रकल्पा मध्ये ४५० निवासी मालमत्ता, ४०० व्यवसायिक मालमत्ता तसेच २२५ भाडेकरु बाधित होत आहेत. यासर्वांसाठी २०१ कोटी रुपयांचे पुर्नवसन धोरण शासनाकडून मंजुर करण्यात आलेले आहे.
———————
चौकट : ( विठ्ठल मंदिराच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी ६५ मीटर रुंदी ) चौफाळा ते महाद्वार घाट या मार्गावर प्रस्तावित असलेल्या कॉरिडॉरची रुंदी ही विठ्ठल मंदिराच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी ६५ मीटर राहणार असून, प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ३,९९३ कोटी रुपये असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
————————
चौकट : ( सुमारे सहा एकर जागा करावी लागणार संपादित )
या प्रकल्पा अंतर्गत बाधित होणारे क्षेत्र हे ६४ हजार चौरस मीटर इतके आहे. त्या पैकी शासकीय जागा सोडली तर सुमारे ५० हजार चौरस मीटर इतकी जागा संपादीत करावी लागणार आहे. थोडक्यात ढोबळ मनाने म्हटले तर सुमारे सहा एकर जागा ही संपादीत करावी लागणार आहे.
———————-
चौकट : ( असे असणार आहेत दर )
कॉरिडॉर मध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या निवासी मालमत्तांना २० हजार रुपये स्केअरफूट तर व्यवसायीक मालमत्ता धारकांना ४० हजार रुपये स्केअरफूट दर देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे निवासी मालमत्तांचा विचार केला तर त्याची इमारती किती मजली आहे त्यावर स्केअरफुट ठरणार नसून त्याची मुळ जागा किती स्केअर फुट आहे त्या नुसार त्याला दर दिला जाणार आहे. या शिवाय त्याच्या इमारतीचे बांधकाम कोणत्या पध्दतीचे आहे त्याचा विचार करुन नियमानुसार बांधकामासाठी आलेला खर्च देखील दिला जाणार आहे.
———————-
चौकट : ( व्यवासायीक भाडेकरुंना देखील मिळणार लाभ )
व्यावसायीक भाडेकरुंना शहरात ज्या चार ठिकाणी वाहनतळ ( पार्किंग) बांधण्यात येणार आहे त्या ठिकाणी त्यांना गाळा देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. पुनर्वसन धोरणा नुसार प्रत्येकाला अंदाजे १५ लाख रुपये इतका मोबदला मिळू शकणार आहे.
———————–
चौकट : ( डीपी प्लॅनमधील २२ रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार )
डीपी प्लॅननुसार शहरातील विविध २२ रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. रस्ते रुंदीकरणामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना नगररचना कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
———————–
चौकट : ( कॉरिडॉर आराखड्यात या गोष्टींना असणार प्राधान्य )
कॉरिडॉरच्या आराखड्यात श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. मंदिर परिसराची सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या धर्तीवर अधिक सक्षम करण्याचे प्रस्तावित आहे. भाविकांची सुरक्षितता तसेच त्यांच्या सोयीसुविधा, या बरोबरच वाढती गर्दी, वाहतूक नियोजन आणि मंदिर परिसरातील व्यवस्थापन यावर विशेष भर देण्यात आला असून थोडक्यात यात्रेकरूंना सुरक्षित आणि सुलभ दर्शनाचा अनुभव देण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
———————–
चौकट ( मंदिर परिसरात ६०० गाळ्यांचे नियोजन )
प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये मंदिर परिसरात माहिती केंद्र, मंदिर समिती सुरक्षा विभाग, दर्शन मंडप, मंदिर पुरोहित ( सेवक केंद्र ), भजन व कीर्तन मंडप,अन्नछत्र, वारकरीर महामंडळ कार्यालय, संतपीठ, मंदिर समिती कार्यालय, संग्रहालय, प्रतिक्षालय, पोलिक चौकी, वैद्यकीय सुरक्षा केंद्र, स्वच्छता केंद्र, आपतकालीन सुविधा केंद्र आणि इतर अशी विविध कार्यालये असणार आहेत. या सर्व प्रस्तावित इमारतींच्या खालच्या भागात बाधित झालेल्या व्यावसायीक गाळेधारकांसाठी सुमारे ६०० गाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
————–
चौकट : ( प्रशासनाची पुढील दिशा )
भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून प्रकल्पाच्या पुढील कामांना गती देण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना कायद्यानुसार योग्य मोबदला देणे, मंदिर परिसरातील सुरक्षा मजबूत करणे, वाहतूक व गर्दीचे नियोजन करणे आणि भाविकांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, या बाबींना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
