पंढरपूर – गेल्या दोन तीन वर्षापासून रेंगाळत असलेल्या पंढरपूर काँरिडोरला अखेर राज्य शासनाकडून अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाकडून १८ जून २०२६ रोजी त्या बाबतचा शासन आदेश देखील निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून आता तरी काँरिडोर बाबतची माहिती शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यात यावी अशी मागणी येथील शहरवासीयांकडून केली जात आहे.
पंढरपूरात केवळ आषाढी,कार्तिकी सारख्या यात्रांच्यावेळीच केवळ भाविकांची गर्दी होवू नये. भाविकांची गर्दी येथे वर्षभर नियमित रहाव यासाठी उज्जैश, वाराणसीच्या धर्तीवर तिर्थक्षेत्र पंढरपूरचा विकास व्हावा यासाठी राज्य शासनाकडून पंढरपूर काँरिडोरची घोषणा करण्यात आली. मात्र दोन,अडीच वर्षापासून या प्रकल्पाची नुसतीच चर्चा होत होती. प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नव्हती. मात्र गेल्या दोन, तीन महिन्या पासून राज्य शासनाने पंढरपूर काँरिडोरसाठी हालचाली जलद केल्या, शिखर समितीच्या बैठकी नंतर लगेचच २१ जून रोजी या प्रकल्पाला शासनाची अंतिम मंजुरी देवुन या प्रकल्पाबाबतचा शासन आदेश निर्गमीत देखील करण्यात आला.
त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून आता या प्रकल्पा बाबतची सविस्तर माहिती येथील नागरिकांना देणे गरजेचे बनले आहे. कारण गेल्या दोन, अडीच वर्षापासून येथील नागरिक विशेषत: मंदिर परिसरातील नागरिक संभ्रमावस्थेत आहेत. येथे मागील दोन, अडीच वर्षापासून या प्रकल्पा बाबत नुसता अफवांचा पाऊस पडत आहे. मध्यंतरी तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुमार आर्शीर्वाद यांनी येथे संभाव्य बाधितांच्या बैठका घेऊन त्यांची मते जाणून घेतली. त्या नंतर शासकीय आधिकाऱ्यांकडून काही भागात सर्व्हेक्षण देखील करण्यात आले. मात्र या प्रकल्पा बाबत कोणीही ठोस माहिती उपलब्ध करुन दिली नाही. त्यानंतर आशीर्वाद यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी कार्तिकेयन एस. यांनी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी देखील पंढरपूर येथे येवून काँरिडोर होणार असून या मध्ये कोणाचेही नुकसान शासनाकडून होवू दिले जाणार नाही असे सांगितले. मात्र त्यांनी देखील या प्रकल्पाबाबतची ठोस माहिती दिली.
दरम्यान एक, दीड महिन्या पूर्वी मंत्री महोदयांकडून समाज माध्यमांवर काँरिडोर नंतरचे पंढरपूर कसे असणार या बाबतचे फोटो, तसेच व्हिडिओ देखील प्रसिध्द झालेले होते. त्यामुळे नेमका प्रकल्प काय आहे. तो कसा असणार आहे. या मध्ये साधारपण पणे किती नागरिकांच्या मालमत्ता बाधित होणार आहेत. मंदिर परिसरात हा काँरिडोर कोठून कोठे पर्यंत असणार आहे. या मध्ये कोणत्या पुरातन वास्तुंचे जतन,संवर्धन होणार आहे. या मध्ये बाधित होणाऱ्यांना भरपाई कशा प्रकारे मिळणार आहे. मंदिर परिसरातील रस्ता साधारण किती मीटरचा होणार आहे. शहरातील अन्य २१ रस्ते देखील डीपी प्लँन मध्ये रुंद करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. ते रस्ते कोणते असणार आहेत. डीपी प्लँन मध्ये बाधित होणाऱ्यांना भरपाई कशी मिळणार, काँरिडोर मध्ये नगरप्रदक्षिणा मार्गाचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे का ? या बरोबरच डी.पी.प्लँन आणि काँरिडोर या मध्ये बाधित होणाऱ्यांना एकसमान न्याय मिळणार की तो वेगवेगळा असणार. या बरोबरच या प्रकल्पा मध्ये बाधित लोकांना नुसती शासनभरपाई मिळणार की नाही घराच्या बदल्यात घर, दुकानांच्या बदल्यात दुकान मिळणार असे एक ना अनेक प्रश्न अनुउत्तरीत आहेत.
त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाकडून या संपुर्ण प्रकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती सर्वसामान्य पंढरपूरवासियांसाठी खुली करणे गरजेचे बनले आहे. कारण येथील नागरिक सध्या टेन्श्न मध्ये असून भयभीत झालेले आहेत. यामध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना भविष्या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी किंवा बाधित झालेले उद्योग, व्यवसाय पुर्नस्थापित करण्यासाठी पुरता वेळ तरी मिळावयास हवा की नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया संभाव्य बाधितांकडून ऐकावयास मिळत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाबाबत कोणताही आडपडदा न ठेवता सर्व माहिती खुल्यापणाने जनतेसमोर मांडली पाहिजे अशी देखील मागणी पंढरपूरवासियांकडून केली जात आहे.
———————-
चौकट : ( तीस महिन्यामध्ये प्रकल्प करावायाच आहे पुर्ण )
तिर्थक्षेत्र पंढरपूरचा सर्वांगिण विकास करण्याची केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका आहे. कारण विठुरायाचा महिमा आता राज्य, देश पातळीवरच नव्हे तर संपुर्ण जगभर पसरलेला आहे. त्यामुळेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पंढरपूर काँरिडोर हा ड्रीमप्रोजक्ट म्हणून ओळखला जात आहे. येत्या तीस महिन्यांमध्ये हा प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी देखील शासनाकडून प्रशासनावर टाकण्यात आलेली आहे.
