नांदेड : निवडणुकीच्या काळात विकासाची आश्वासने द्यायची, प्रत्येक वस्तीत जाऊन मतदारांच्या गाठीभेटी घ्यायच्या आणि मतांच्या जोरावर सत्तेची खुर्ची मिळवायची; मात्र निवडून आल्यानंतर त्याच मतदारांच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करायचे, असा प्रकार शिवाजीनगर प्रभाग क्रमांक आठमध्ये सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. विशेषतः या प्रभागातील दलित वस्त्यांमधील नागरी समस्यांकडे भाजपचे नगरसेवक उमेशसिंह चव्हाण आणि नगरसेविका कविता गड्डम यांनी लक्ष दिले नसल्याची नाराजी स्थानिक रहिवाशांमधून व्यक्त होत आहे.
निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता पक्षाने खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेच्या माध्यमातून प्रभागातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. दलित आणि मुस्लिमबहुल वस्त्यांमध्येही भाजपच्या उमेदवारांना मतदारांनी भरभरून मतदान केले. त्यातून उमेशसिंह चव्हाण आणि कविता गड्डम यांना नगरसेवक म्हणून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. मात्र, निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदलली असून, ज्या वस्त्यांमधील मतदारांनी विश्वास दाखवला, त्याच वस्त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढे येत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
श्रावस्ती नगर, आंबेडकर नगर, रमाई नगरमधील समस्या कायम
शिवाजीनगर प्रभागातील श्रावस्ती नगर, आंबेडकर नगर, रमाई नगर यासह अन्य दलित वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. रस्त्यांवर साचणारे आणि नाल्यांमधून वाहणारे सांडपाणी, दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि निचऱ्याच्या अपुऱ्या व्यवस्था यामुळे नागरिकांना रोजच्या जगण्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नाल्यांचे पाणी रस्त्यावर आल्याने नागरिकांना त्यातूनच वाट काढावी लागते. महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा विशेष त्रास सहन करावा लागत आहे.
या समस्यांमुळे आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वारंवार उद्भवणाऱ्या या अडचणींकडे लक्ष देऊन त्या सोडविण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसत नसल्याची तक्रार स्थानिक रहिवासी करीत आहेत.
मग ‘सबका साथ, सबका विकास’ केवळ निवडणुकीपुरतेच?
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणाचा उल्लेख केला जातो, तर दुसरीकडे त्याच धोरणाच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा असलेल्या दलित वस्त्यांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधांसाठी नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. प्रत्येक छोट्या-मोठ्या समस्येसाठी खासदार अशोक चव्हाण आणि आमदार अमरनाथ राजूरकर यांच्यापर्यंतच नागरिकांनी धाव घ्यायची का? स्थानिक पातळीवर निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची जबाबदारी नेमकी काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नगरसेवक हे केवळ निवडणुकीपुरते मतदारांचे प्रतिनिधी नसतात, तर निवडून आल्यानंतर संपूर्ण प्रभागाच्या विकासाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. मग दलित वस्त्यांमधील नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना का निर्माण झाली? निवडणुकीत मिळालेल्या मतांची जाणीव लोकप्रतिनिधींना आहे का? विकासाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील नागरी सुविधांमध्ये एवढी तफावत का?
शिवाजीनगर प्रभागातील नागरिकांच्या या प्रश्नांची उत्तरे नगरसेवक उमेशसिंह चव्हाण आणि नगरसेविका कविता गड्डम यांनी देणे अपेक्षित आहे. कारण मतदारांनी त्यांना केवळ निवडून दिलेले नाही, तर आपल्या समस्या सोडविण्याची जबाबदारीही सोपविली आहे.
