सोलापूर – राज्यातील शिक्षणसेवकांना नियमित शिक्षकांप्रमाणे आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय परतावा, आरोग्य विमा, अपघाती विमा संरक्षण तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी राज्यभरातील शिक्षणसेवकांकडून जोर धरू लागली आहे. या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले असून शिक्षणसेवकांच्या सेवाशर्तींचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन कालावधीत नियमित वेतनासह विविध शासकीय सुविधा मिळतात. मात्र शिक्षणसेवकांना तीन वर्षे केवळ मानधनावर सेवा द्यावी लागते. या कालावधीत त्यांना वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य विमा अथवा अपघाती विमा संरक्षण उपलब्ध नसल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक असुरक्षिततेची टांगती तलवार कायम राहते.
शिक्षणसेवक केवळ अध्यापनापुरते मर्यादित न राहता शाळांमधील प्रशासकीय जबाबदाऱ्या, निवडणूक कर्तव्ये, बीएलओ कामकाज, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे तसेच शासनाकडून सोपविण्यात येणारी इतर कामेही पार पाडत आहेत. जबाबदाऱ्या नियमित शिक्षकांप्रमाणेच असताना संरक्षणात्मक सुविधा मात्र उपलब्ध नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
सन २०२४ मधील शिक्षक भरतीनंतर राज्यातील काही शिक्षणसेवकांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. अशा वेळी संबंधित कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान, विमा लाभ किंवा अन्य आर्थिक सहाय्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात प्राथमिक, माध्यमिक, खाजगी, अल्पसंख्याक व अल्पभाषिक संस्थांमध्ये मिळून सुमारे १३०० हून अधिक शिक्षणसेवक कार्यरत आहेत. यापैकी अनेकांना जनगणना आणि बीएलओची जबाबदारीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागानेही या प्रश्नाची दखल घेऊन शासनाकडे सकारात्मक पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धीसाठी आणि शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योगदान देणाऱ्या शिक्षणसेवकांच्या सुरक्षित भविष्याचा विचार करून शासनाने आरोग्य संरक्षण, विमा सुविधा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती आणि मानधनवाढ याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
