सोलापूर – चार वर्षांच्या प्रशासकराजानंतर जिल्हा परिषदेची सूत्रे लोकप्रतिनिधींच्या हाती आली; मात्र सहा महिने उलटूनही ग्रामीण भागातील विकासकामांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. त्यातच जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे निधीच्या वापराचा प्राधान्यक्रम बदलण्यात आल्याने झेडपी सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. गावागावातील रस्ते, मूलभूत सुविधा आणि अन्य विकासकामांना ब्रेक लागण्याने केवळ जलसंधारणाच्या कामांना मात्र ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांचे भवितव्य अनिश्चित बनले आहे.
जिल्हा परिषद सेस फंड, वित्त आयोग आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विविध कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत कामे अडकली आहेत. जिल्ह्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असताना उपलब्ध निधीतून दुष्काळ निवारण आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले आहेत. त्यामुळे रस्ते, अन्य पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक विकासकामांसाठी प्रस्तावित निधीला विलंब होऊ शकतो. आधीच मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामांवर प्राधान्यक्रमातील बदलाचा परिणाम झाला आहे.
विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या शासन निर्णयानुसार उपलब्ध निधीतून दुष्काळी कामांना अधिक प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे विकासकामांना मंजुरी कधी मिळणार, निधीचे वाटप कसे होणार आणि जलसंधारणासाठी किती निधी वळविला जाणार, याकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.
कोट
दुष्काळ निवारण्यासह इतर उपाययोजनासाठी डी.पी.सी.चा निधी वळवण्यात आला आहे. ३० टक्के निधी या दुष्काळ निवारण्यासाठी वापरण्यासंबंधीचे आदेश विभागीय स्तरावर प्राप्त झाल्याने त्यानुसार खर्च करण्यात येईल अशी माहिती सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सांगितले.
