सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतील मोबाईल नेटवर्कची समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने केलेली उपाययोजनाच आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या दालनांत नेटवर्क बूस्टर बसविण्यासाठी सुमारे ६६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, एवढा खर्च करूनही मोबाईल नेटवर्कचा लपंडाव सुरूच असल्याने या उपाययोजनेच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नेटवर्कची समस्या कायम असल्याने पदाधिकाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजात अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषदेसारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय कार्यालयात मोबाईलवरून संपर्क साधणे ही मूलभूत गरज आहे. विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांशी सातत्याने संवाद साधावा लागतो. मात्र, इमारतीत नेटवर्क वारंवार खंडित होत असल्याने फोन करणे, आलेले फोन स्वीकारणे आणि आवश्यक माहितीची देवाणघेवाण करणे कठीण होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाच्या गतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बूस्टरमधून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिएशनचा विचार करून पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार कमी रेडिएशन असलेल्या उपकरणांची निवड केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. रेडिएशनच्या पातळीनुसार बूस्टरच्या किमतीत फरक पडत असून काही उपकरणांची किंमत लाखो रुपयांपर्यंत जात असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, कमी रेडिएशनचा पर्याय निवडताना नेटवर्कची कार्यक्षमता आणि संबंधित दालनांतील प्रत्यक्ष सिग्नलची उपलब्धता यांचाही पुरेसा विचार झाला होता का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
केवळ बूस्टर बसविणे हा नेटवर्क समस्येवरील अंतिम उपाय ठरत नसल्याचे सध्याच्या परिस्थितीत दिसत आहे. त्यामुळे बसविलेल्या उपकरणांची कार्यक्षमता, त्यांना मिळणारा मूळ सिग्नल, संबंधित मोबाईल सेवा पुरवठादारांचे नेटवर्क आणि इमारतीतील सिग्नलची तीव्रता यांची तांत्रिक तपासणी करण्याची गरज आहे. आवश्यक असल्यास संबंधित मोबाईल कंपन्यांशी समन्वय साधून पर्यायी उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सार्वजनिक निधीतून खर्च झाल्यानंतर त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य होणे आवश्यक असते. त्यामुळे ६६ हजार रुपये खर्चूनही समस्या कायम असेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन प्रभावी उपाय करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेत येणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना आणि नागरिकांना मोबाईल नेटवर्कसाठी वारंवार धावपळ करावी लागू नये, यासाठी प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
चौकट
तीन दालनांत बूस्टर; तरीही समस्या कायम
नेटवर्कची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार आणि कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी यांच्या दालनांत मोबाईल नेटवर्क बूस्टर बसविले. प्रत्येक बूस्टरसाठी सुमारे २२ हजार रुपये खर्च करण्यात आला. तिन्ही बूस्टरसाठी मिळून सुमारे ६६ हजार रुपयांचा खर्च झाला. मात्र, या उपाययोजनेनंतरही अपेक्षित नेटवर्क उपलब्ध होत नसल्याने खर्चाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष लाभ किती मिळाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
