राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीला अहवालासाठी अद्याप मुहूर्त मिळेना झाला. राज्य सरकारने ही पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता. परंतु या कालावधीचा आणि कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाचा राज्य सरकारला विसर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारी कर्मचारी मात्र या समितीच्या अहवालाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
राज्य सरकारने या समितीला यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करून दिला होता. परंतु हा कालावधी केव्हाच संपून गेला असून, त्यानंतर पुन्हा एकदा दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ संपूनही आता आठवडाभराचा कालावधी लोटला आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये २००५ नंतर रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) लागू केलेली आहे. मात्र सरसकट सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
