जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत यावर्षीच्या सर्वसाधारण, SCP, TSP/OTSP योजनेंतर्गत ६५८ कोटींच्या नियतव्यय पैकी आतापर्यंत तब्बल ३५२ कोटी २१ लाख ९६ हजारांच्या (५०टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कमी कालावधीतच ३५२ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणारा जळगाव जिल्हा राज्यात एकमेव ठरला आहे. या सर्व शंभर टक्के कामांच्या तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या सांघिक कामकाजाचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी कौतुक केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामकाजाबाबत आज आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण मध्ये २२५ कोटी ४३ लाख २९ हजार रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ७८ कोटी ४१ लाख, आदिवासी उपाययोजनामध्ये (टीएसपी/ओटीएसपी) ४८ कोटी ३७ लाख ६७ हजार रूपयांच्या प्रशासकीय देण्यात आल्या आहेत.
पालकमंत्र्यांचे विभाग प्रमुखांना निर्देश-
यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी निर्देश दिले की, विभाग प्रमुखांनी मागील वर्षाच्या स्पील वगळून नवीन कामांना सात दिवसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता द्यावी. ज्या विभागांची तांत्रिक मान्यता किंवा इतर कोणत्याही मान्यता वरिष्ठ कार्यालयास प्रलंबित असल्यास व्यक्तीशा: पाठपुरावा करावा . सदर बाब जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसण्याबाबत शासन स्तरावर विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर कामांचे अंदाजपत्रके तयार करून आवश्यक सर्व परवानगी यांसह तातडीने जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात सादर करावे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २०२२-२३ मध्ये मंजूर झालेल्या निधीबाबत काही विभागांचे कार्यारंभ आदेश देणे प्रलंबित आहे. तरी सदर निधी कार्यारंभ आदेश देऊन डिसेंबर २०२३ पूर्वी खर्च करावा. जिल्हा नियोजन समितीच्या अखर्चित कामांचे दायित्व जिल्हा नियोजन समितीवर येणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहाच्या स्थापत्य विषयक मंजुरी मिळालेल्या कामास तात्काळ सुरुवात करण्यात यावी. अशा सूचना ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या शंभर टक्के कामांच्या तांत्रिक मान्यता घेण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कामांच्या शासन स्तरावरील वरिष्ठ कार्यालयाकडे तांत्रिक मान्यता प्रलंबित असल्याने प्रशासकीय मान्यता बाकी आहेत. या कामांच्या मूल्यमापनासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. ५० लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामाचे त्रयस्थ पक्षामार्फत लेखापरीक्षण केले जाणार आहे.
खेडी येथे प्रस्तावित वारकरी भवनाच्या आराखड्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार, जळगाव उप वनसंरक्षक प्रविण ए, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार, मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, समाजकल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार तसेच विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीनंतर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी जिल्हा क्रीडा संकुलाची संयुक्त पाहणी केली. जिल्हा क्रीडा संकुलात सध्या उपलब्ध सुविधा व भविष्यात उपलब्ध करून देण्यायोग्य सुविधांचा धावता आढावा घेतला. जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने त्यांनी सूचना केल्या. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार,जिल्हा क्रीडा अधिकारी रविंद्र नाईक उपस्थित होते.
