केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पंजाबच्या अबकारी आणि कर विभागातील 10 अधिकाऱ्यांना दिल्लीत येण्याचे समन्स बजावण्यात आले आहे. दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी या अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावण्यात आलेय. याप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी आहेत.
सीबीआयचे अतिरिक्त अधीक्षक राजीव कुमार यांनी बजावलेल्या समन्समध्ये पंजाबच्या 10 अधिकाऱ्यांना सोमवारी आणि मंगळवारी राजधानीत सीबीआयसमोर हजर राहून जबाब नोंदवण्यास सांगण्यात आले आहे. आयपीसीच्या कलम 160 अंतर्गत जारी केलेले समन्स उत्पादन शुल्क आणि कर विभागाच्या मुख्य कार्यालयामार्फत पाठवण्यात आले होते. दिल्ली अबकारी घोटाळ्यात ईडीने यापूर्वीच 3 अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे. ज्यामध्ये फायनान्शिअल कमिशनर एक्साइज अँड टॅक्सेशन केएपी सिन्हा यांचाही समावेश आहे.
भटिंडातील अकाली दलाच्या खासदार आणि बादल कुटुंबाच्या सून हरसिमरत कौर बादल यांनी 3 ऑगस्ट रोजी संसदेत पंजाबच्या उत्पादन शुल्क धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला होता. संसदेत चर्चेदरम्यान हरसिमरत बादल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे पंजाबमधील कथित दारू घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. गृहमंत्र्यांच्या विनंतीनंतर त्यांनी यासंदर्भात निवेदनही दिले. यासोबतच बीएचपीजे नेते मनजिंदर सिंग सिरसा यांनीही केंद्रीय मंत्रालयाला निवेदन पाठवून पंजाबच्या अबकारी धोरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय काँग्रेस नेते प्रताप सिंह बाजवा यांनीही यासंदर्भात पंजाबच्या राज्यपाल आणि केंद्र सरकारला पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली होती.
