काही वर्षांत शेतीवरील खर्चापोटी केंद्राने दिलेल्या रकमेपैकी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची ‘घरवापसी’ झाली आहे. खर्च न झाल्याने हा पैसा देशाच्या तिजोरीत परत आल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. कृषी क्षेत्राचा हा अहवाल नेमका काय आहे, पैसे का परत गेले?
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मानल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांत भरघोस वाढ केली. पैसे नाहीत म्हणून वारंवार ओरड झाल्यानंतर केंद्राने पुढाकार घेत हात मोकळे सोडले खरे; परंतु प्रत्यक्षात दिलेले पैसे खर्चच होत नसल्याचा विरोधाभास पुढे आला आहे. काही वर्षांत शेतीवरील खर्चापोटी केंद्राने दिलेल्या रकमेपैकी एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची ‘घरवापसी’ झाली आहे. खर्च न झाल्याने हा पैसा देशाच्या तिजोरीत परत आल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. कृषी क्षेत्राचा हा अहवाल नेमका काय आहे, पैसे का परत गेले?
शेतीसाठी देशभरातील विविध राज्यांना दिलेल्या एकूण रकमेपैकी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी मागील पाच वर्षांत खर्च झाला नसल्याची बाब कृषी मंत्रालयाच्याच अहवालाने अधोरेखित केली. मार्च २०२२ ते एप्रिल २०२३ या वर्षात शेतीसाठी सव्वा लाख कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर झाला. त्यापैकी तब्बल २१ हजार कोटी रुपये शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या विभागाने केंद्राकडे परत पाठविले. सन २०२१-२२ मध्ये परत गेलेल्या पाच हजार १५२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२३ मधील रक्कम चारपटींहून अधिक आहे. सन २०२०-२१ मध्ये तीन हजार ८२४ कोटी, सन २०१९-२० मध्ये ३४ हजार ५१७ कोटी, तर सन २०१८-१९ मध्ये २१ हजार ४३ कोटी रुपये विविध योजनांसाठी न वापरल्याने परत गेले. शेती संशोधन आणि शिक्षण या एकट्या विभागाला सन २०२२-२३ मध्ये वितरित केलेल्या आठ हजार ६५८ कोटी रुपयांपैकी नऊ लाख, सन २०२१ २२ मध्ये १.८१ कोटी, सन २०२०-२१ मध्ये ६०० कोटी, सन २०१९-२० मध्ये २३२ कोटी आणि २०१८-१९ मध्ये ७.९ कोटी रुपये खर्चच करता आलेले नाहीत.
निधी का परत गेला?
केंद्राच्या शेती, पशुसंवर्धन व अन्न प्रक्रियेसंदर्भतील स्थायी समितीने निधी खर्च न होण्याबाबत सरकारचे लक्ष वेधले होते. सभापती पी. सी. गड्डीगौडर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निधी परत जाण्याची प्रवृत्ती शेतीसाठी हानिकारक असल्याचे निरीक्षणही नोंदविले. संसदेच्या पटलावर अहवाल ठेवला गेला. ईशान्येकडील राज्यांनी मागणी नोंदवली नाही, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी न होणे, आदी कारणांमुळे हे प्रकार घडत असल्याचे सांगून कृषी विभागाने वेळ मारून नेली. निधी वाटप झाल्यानंतर त्याची योग्य व्यवस्था लावण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही, देखरेखीसाठी समांतर व्यवस्था का उभी केली गेली नाही आदी प्रश्नांची उत्तरे हा विभाग देऊ शकलेला नाही.
अहवालाचा सरळ अर्थ काय?
निवडणुकीच्या वर्षात हंगामी अर्थसंकल्पातही कृषीसाठी वाढीव निधीची घोषणा करून श्रेय घेतले जाऊ शकते. परंतु, पैसाच खर्च होत नसेल, तर अशा खैरातीला अर्थ नाही. देशभरात कर्जबारीपणासह विविध कारणांमुळे नैराश्य येऊन शेकडो शेतकरी आत्महत्या करतात. अशा स्थितीत शेतीप्रधान देशात पैसे सत्कारणी लागत नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या सरकारच्या घोषणेला हरताळ फासण्याचा हा प्रकार आहे. हजारो कोटी रुपयांचा खर्च न करता येणे,ही कृषी मंत्रालयाची नामुष्की आहे. शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षांच्या हातीही हा नवा मुद्दा मिळाला आहे. सरकार शेतकऱ्यांशी खेळ करत असून, शेतीचे उत्पन्न वाढविण्याच्या घोषणा ‘जुमला’च असल्याची ओरड होते आहे. अक्षम्य दुर्लक्षामुळे गरीब, कष्टकरी वर्ग योजनांपासून वंचित राहिल्याचा ठपका कृषी मंत्रालयावर आला आहे.
आता पुढे काय?
मंत्रालये निधी खर्च करीत नसतील तर पुढील तरतुदीत कपात होऊ शकते. शेतीसह मूलभूत क्षेत्रांसाठी असा पायंडा धोकादायक ठरू शकतो. राज्या-राज्यांतही निधी ‘घरवापसी’चे प्रकार घडत आहेत. मार्च जवळ आल्यानंतर अचानक जागे होऊन अखेरच्या काही दिवसांत पैसा खर्च झाल्याने योजना व गुणवत्तेशीही तडजोड होते. वाटप झालेल्या पैशाचे बारा महिन्यांसाठी समतोल नियोजन करून नेमक्या घटकांपर्यंत हा पैसा झिरपेल, यासाठी केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर गांभीर्य हवे. सोबत स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा आवश्यक आहे. करातून जमा होणारा पैसा तळागाळातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचायला हवा. तसे घडले, तरच दारिद्र्यातून बाहेर पडून हे घटक आत्मनिर्भर होऊ शकतील.
