सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावर सुनावणी होणार आहे, तत्पूर्वी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एका वादग्रस्त विधान केलेला आहे आमच्या राज्याचे भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे महाराष्ट्राचा अर्ज गृह्य धरला जाऊ शकत नाही आमची बाजू संविधानिक आणि कायदेशीर आहे असं वक्तव्य बसवराज बोम्मईनी केलेला आहे.  बोम्मईच्या या दाव्यानंतर सत्ताधारी फडणवीस आणि शिंदे सरकारवर विरोधी पक्षांकडून सडकून टीका होतेय. कर्नाटक सरकारने सोलापुर अक्कलकोट आणि जर मधील चाळीस गावांवर हक्क सांगितल्यानंतर राज्यातील वातावरण तापलय दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने सीमा प्रश्न समन्वयक मंत्री म्हणून उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांची गेली आठवड्यात नियुक्ती केली आहे हे मंत्री तीन डिसेंबरला बेळगाव दौऱ्यावर जाणार आहे सुप्रीम कोर्टात सीमा प्रश्नावर सुनावली होईल पण मुंबईची बडबड काही थांबत नाहीये सीमा वादावर वारंवार ते कोणताही यावे लागते असे म्हणाले की आमची बाजू संवैधानिक आणि कायदेशीर आहे महाराष्ट्र कर्नाटक मधील सीमावाद सोडवण्याकरता लवकरच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत बैठक होते कर्नाटक सीमा वादावर तयार करण्यात आलेल्या संजय समितीचे प्रमुख खासदार धैर्यशील माने यांनी ही माहिती दिली आहे सीमा प्रश्न प्रकरणी उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य चंद्रकांत पाटील शंभूराज देसाई यांचा सीमा भागामध्ये तीन ते सहा डिसेंबरच्या दरम्यान दौरा असण्याची शक्यता आहे