जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही निवडणूक घेण्याची तयारी असल्याचे लेखी उत्तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेय. राज्यातून 370 कमल हटवल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेय. याप्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने हे उत्तर दिलेय.
याप्रकरणी मागित सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेणार ? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर दाखल केलेय. त्यानुसार सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीही निवडणुका घेण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लेहमध्ये स्थानिक निवडणुका झाल्या आहेत. तर कारगिलमध्ये निवडणूक होणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये 45.2 टक्के घट झाली आहे. घुसखोरीच्या घटनांमध्येही 90.2 टक्के घट झाली आहे. या सर्व आकडेवारीवरुन जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसून येते.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सध्या निश्चित कालावधी सांगता येत नाही, परंतु केंद्रशासित प्रदेश ही केवळ तात्पुरती घटना आहे. केंद्र निवडणुकीसाठी सज्ज झाले आहे, पण त्या कधी घ्यायच्या, हे राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठरवायचे आहे. आम्ही इतकंड सांगू इच्छितो की, जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती सध्या सुधारत आहे.कलम 370 वरील चर्चेच्या तेराव्या दिवशी आज, गुरुवारी केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. तुषार मेहता यांनी जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीचा रोडमॅप सांगितल्यावर सिब्बल यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की 5 हजार लोक नजरकैदेत आहेत आणि संपूर्ण राज्यात कलम 144 अजूनही लागू आहे. लोक दवाखान्यात जाऊ शकत नाहीत, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
