सरकारने मराठ्यांना मागच्या दाराने ओबीसी आरक्षणात प्रवेश दिला आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे की मराठ्यांची फसवणूक, याचा विचार होईल अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये मांडली.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्यतेबाबतचा केवळ मसुदा तयार झाला आहे. हा अध्यादेश नाही. या मसुद्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेता येणार आहेत. या हरकती प्राप्त झाल्यानंतरही पुढे अध्यादेश काढला गेला तर कोर्टात आव्हान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका मराठा आरक्षण विषयावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केली. आपण समुद्रात पोहत होतो, आता विहिरीत पोहावं लागेल, असं भुजबळांनी मराठा समाजाला लक्षात आणून दिलं.
रविवारी सायंकाळी पाच वाजता मुंबईतील सरकारी बंगल्यावर सर्वपक्षीय ओबीसी व दलित, आदिवासी समाजाच्या नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही असे सांगत सरकारने मराठ्यांना मागच्या दाराने ओबीसी आरक्षणात प्रवेश दिला आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे की मराठ्यांची फसवणूक, याचा विचार होईल अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये मांडली.
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
आम्ही काम करु कुठल्या फिअर (भीती) आणि फेव्हर (मर्जी) विना, ही एक सूचना आहे, नोटीस आहे. त्याचं रुपांतर नंतर अध्यादेशात होणार आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्याच्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजांचे जे वकील, सुशिक्षित मंडळी असतील त्यांनी अभ्यास करुन हरकती ताबडतोब पाठवण्याचा प्रयत्न करावा. लाखोंच्या संख्येने पाठवाव्यात. याची दुसरीही बाजू आहे, दुसरंही मत आहे, ते समोर यावं. माझी विनंती आहे, की नुसतंच एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही, तुमच्या हरकती आम्ही समता परिषदेत विचारात घेऊ, कारवाई करु, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
माझं स्वतःच मत असं आहे की सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. मराठा समाजाला निदर्शनास आणून द्यायचं आहे, की तुम्ही जिंकलाय असं तुम्हाला वाटतंय, पण ओबीसीच्या १७ टक्क्यांमध्ये ८०-८५ टक्के लोक येतील, इडब्ल्यूएसखाली तुम्हाला जे १० टक्के आरक्षण मिळत होतं, ज्यामध्ये ८५ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला मिळत होतं, ते यापुढे मिळणार नाही, ओपनमध्ये जे उरलेले ४० टक्के होते, त्यात तुम्हाला आरक्षण मिळत होतं, तेही यापुढे मिळणार नाही, एकूण ५० टक्के तुम्हाला मिळत होतं, ती संधी गमावली, या सगळ्यावर आता पाणी सोडावं लागेल, याकडे भुजबळांनी लक्ष वेधलं.
१७ टक्के असलेलं जे शिल्लक आहे त्या ३७४ जातींबरोबर तुम्हाला झगडावं लागेल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असं म्हणत तुम्ही बॅकडोअर एन्ट्री करताय. पण जात जन्माने येते, ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? १०० रुपयांच्या पत्रावर जात येत नाही, ते कायद्याविरोधात असेल. नियम सर्वांनाच लावायचे झाले, दलित, आदिवासी… त्यातही कुणीही घुसतील. कुणीपण या, एक पत्र द्या-अॅफिडेव्हिट द्या.. ओबीसींवर अन्याय होतोय की मराठ्यांना फसवलं जातंय, याचा अभ्यास करावा लागेल. घर दारं जाळली, पोलिसांवर हल्ले केले, त्यांच्यावरचे गुन्हे मागे घ्या? असं झालं तर सगळेच आंदोलन करतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
