सोलापूर – निधीचे नियोजन, प्रशासकीय मंजुरी आणि राजकीय मतभेदांच्या कचाट्यात अडकलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना अखेर गती मिळाली आहे. तब्बल नऊ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विविध विभागांतील ३९ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रस्ते, देवस्थानांचा परिसर आणि अंगणवाड्यांच्या सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सभेत केवळ प्रलंबित विकासकामांनाच मंजुरी देण्यात आली नाही, तर जिल्ह्याच्या आगामी विकासाचे आर्थिक नियोजनही निश्चित करण्यात आले. १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त ८५ कोटी रुपये आणि १६ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त १९ कोटी रुपये अशा एकूण १०४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यामुळे आता मंजूर निधी प्रत्यक्ष कामांमध्ये कितपत आणि किती वेगाने रूपांतरित होतो, याकडे ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
आरोग्य विभागासाठी मंजूर केलेल्या तरतुदीतून ग्रामीण आरोग्य सुविधांना मोठा आधार मिळणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य खरेदीकरिता १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आयुर्वेदिक दवाखान्यांच्या बळकटीकरणासाठी चार कोटी रुपये, तर औषधखरेदीसाठी पुनर्नियोजनातून ८६ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी ८५ लाख रुपयांची तरतूद आहे. या निधीतून ग्रामीण रुग्णांना औषधे आणि आरोग्य सुविधा अधिक सक्षमपणे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
चौकट
शाळांच्या सुविधांसाठी आठ कोटींची तरतूद
जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक सुविधा सुधारण्यावरही भर देण्यात आला आहे. शाळांसाठी साहित्य खरेदी करण्याकरिता आठ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. माध्यमिक शाळांमध्ये पुस्तकपेढी सुरू करण्यासाठी ६५ लाख रुपये, तर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात बाधित झालेल्या शाळांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ७२ लाख ९२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
चौकट
रस्ते आणि देवस्थानांच्या विकासाला प्राधान्य
बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांचे मजबुतीकरण आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर झाला आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुडलसंगम येथील श्री क्षेत्र संगमेश्वर देवस्थान परिसरात संरक्षक भिंत, सुशोभीकरण आणि अन्य कामांसाठी १ कोटी ४५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हत्तूर ते लमाण तांडा रस्त्यासाठी १ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या खर्चास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. सुलेरजवळगे ते संजवाड रस्त्यासाठी ९८ लाख ७८ हजार, चिंचोळी ते संजवाड रस्त्यासाठी ९८ लाख ७६ हजार, तर राज्य मार्ग २१२ ते अंबाबाई मंदिर रस्त्यासाठी ७७ लाख ६७ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. रस्तेमजबुतीकरण व स्थळनिश्चितीसाठी ५ कोटी २५ लाख रुपये, तर मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे येथील भैरवनाथ देवस्थान परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी ४ कोटी ३७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
चौकट
शेतकरी आणि पशुपालकांसाठीही आर्थिक तरतूद
कृषी विभागाच्या योजनांना चालना देण्यासाठी कृषी अभियांत्रिकी योजनेसाठी २ कोटी ३० लाख रुपये, तर सुधारित औजारे व साहित्य पुरवठ्यासाठी १ कोटी ३० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाच्या एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रमासाठी ५० लाख रुपये आणि दुधाळ जनावरांच्या वाटपासाठी ९२ लाख ८६ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. यामुळे कृषीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
चौकट
अंगणवाड्यांना किचन सेट; सेसचा अखर्चित निधी खर्च होणार
महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाड्यांना किचन सेटचा पुरवठा करण्यासाठी २ कोटी ९९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच अर्थ विभागाच्या सेसमधील अखर्चित असलेली १ कोटी ३५ लाख रुपयांची रक्कम खर्च करण्यास सभागृहाने मान्यता दिली आहे.
चौकट
मंजुरीनंतर आता अंमलबजावणीचे आव्हान
जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांना नऊ महिन्यांनंतर मंजुरी मिळाल्याने ग्रामीण भागातील अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, निधी मंजूर होणे आणि प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होणे यामध्ये प्रशासकीय प्रक्रिया, निविदा, कार्यादेश आणि कामांचा दर्जा या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यामुळे मंजूर निधी वेळेत खर्च होऊन त्याचा लाभ प्रत्यक्ष गावपातळीवर पोहोचतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावरून यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये निर्माण झालेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांची अंमलबजावणी आणि निधीचे वितरण यावरही राजकीय लक्ष राहणार आहे.