मुंबई, 30 जून, (हिं.स.) : सार्वजनिक रस्ते व पदपथावरुन दृष्यमान होणाऱ्या जाहिरात फलकांचे ऑडीट करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असून जाहिरात फलकांच्या कायद्यासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार आहे. याबाबत तज्ञांची नावे, काही सूचना आल्यास त्याचा स्वीकार करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
घाटकोपर, मुंबई येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय जाहिरात फलक पेट्रोलपंपावर कोसळून झालेल्या अपघाताबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले की, भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठी शासन प्रयत्नशील असून डिजीटल होर्डींग्ज संदर्भातही सर्वेक्षण केले जाईल. अनधिकृत असलेल्या होर्डिंग्जवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. या अपघातात जखमी व्यक्तींपैकी ज्या १३ व्यक्तिंनी ७ दिवसापेक्षा जास्त उपचार घेतले त्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून रु.१६ हजार प्रमाणे व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी अंतर्गत प्रत्येकी एकूण रु.२ लक्ष १६ हजार इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. जखमी व्यक्तींपैकी १३ व्यक्तिंनी ७ दिवसापेक्षा कमी उपचार घेतले त्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून रु.५ हजार ४०० प्रमाणे व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी अंतर्गत प्रत्येकी रु.२ लक्ष इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या अपघात ग्रस्तांपैकी १७ मृत व्यक्तिंच्या वारसांना राज्य शासनाद्वारे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी रु.५ लाख या प्रमाणे एकूण रु.८५ लाख, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून प्रत्येकी रु. ४ लाख याप्रमाणे एकूण रु.६८ लाख व पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी अंतर्गत प्रत्येकी रु.२ लक्ष इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. यानुसार मृत व्यक्तिंच्या वारसांना प्रत्येकी रु.११ लाख इतके अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.
या अपघाताच्या अनुषंगाने राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्याकडून प्राप्त अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे शासनाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. समितीद्वारे पुढील चौकशीची कार्यवाही सुरु आहे तसेच, तत्कालीन पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग मुंबई यांच्याकडून प्रथमदर्शनी अनियमितता झाल्याचे निर्दशनास आल्याने त्यांना शासनाने निलंबित केले आहे. संबंधित घटनेतील आरोपी भावेश भिंडे याला अटक करण्यात आली असून त्यास न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियमानुसार सार्वजनिक रस्ते व पदपथावरुन दृश्यमान होणाऱ्या जाहिरात फलकास परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. शासनाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील आकाशचिन्हे जाहिरात प्रदर्शित करण्याकरिता नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे उचित कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती, श्री.सामंत यांनी यावेळी दिली.
या चर्चेत सदस्य सुनील शिंदे, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, अनिल परब, भाई जगताप, अभिजित वंजारी, सचिन अहिर, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
