देशातील ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे 22 टक्के वापर होतो. महाराष्ट्रात सुमारे 45 लाख कृषी वीज ग्राहक असून ते वीजेचा वापर हा मुख्यत: कृषी पंपासाठी करतात. शेतकऱ्यांना पूर्वी चक्रीय पद्धतीने दिवसा आणि रात्री वीजपुरवठा केला जात होता. शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात सिंचन करताना अनेक अडचणींना सामना करावा लागत असे. यावर उपाय म्हणून शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ 14 जून 2017 साली सुरू केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या योजनेत आवश्कतेनुरूप बदलही करण्यात आले. तथापि, या योजनेच्या अंमलबजावणीचा अनुभव व आव्हाने पाहता या योजनेची अंमलबजावणी मिशन मोडवर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’चे सुधारित स्वरूप निश्चित करण्यासाठी महानिर्मिती, महावितरण व महापारेषण कंपनी, महाऊर्जा तसेच पीडब्ल्यूसी संस्था यांच्या प्रतिनिधींचा एक अभ्यासगट प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आला. या अभ्यासगटाने विविध शिफारसी आणि मिशन 2025 संदर्भात प्रयास संस्थेचा अहवाल विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाना दिवसा वीज पुरवठा करण्यसाठी तसेच कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0’ हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला.
या अभियानामध्ये ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे, सन 2025 पर्यंत कृषी वीज वाहिनीचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक कार्यपद्धती आणि देखरेखीचा आराखडा तयार करणे आणि शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीजपुरवठा करणे आणि किमान 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणे, ही उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात आली.
या अभियानांतर्गत विकेंद्रित प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी वीज उपकेंद्रांच्या परिघातील जमिनीची उपलब्धता, ग्रीड कनेक्टिव्हिटी आणि प्रकल्पाचे आकारमान हे महत्त्वाचे घटक आहेत. हे घटक परिस्थितीनुरूप बदलत असतात. यासाठी काही तरतुदींचा अवलंब करण्यात आला. जसे 0.5 ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करून ते 11 केव्ही/22 केव्ही स्तरावर जोडणे, 5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करून ते 33 केव्ही स्तरावर जोडणे, ग्रीड कनेक्टीव्हिटी उपलब्ध असल्यास उजनी, जायकवाडी व इतर जलाशयांवर व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून 10 ते 50 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प 11 केव्ही / 22 केव्ही / 33 केव्ही स्तरावर जोडणे, प्रकल्प समूह तयार करणे अशा विविध तरतुदींचा अवलंब करण्यात आला.
या अभियानासाठी पडीक जमिनीची आवश्यकता असल्याने ती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वीज उपकेंद्रापासून जवळच्या परिघातील खाजगी जागा निश्चित करून सौर ऊर्जा प्रकल्पास उभारण्यास द्यावी, असे ठरविण्यात आले. यासाठी प्रकल्पासाठी शासकीय जमिनी नाममात्र रूपये एक या दराने 30 वर्षाच्या कालावधीकरिता भाडेपट्याने आणि पोटभाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत खाजगी जमीन भाडेपट्ट्यावर घेताना त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणीत केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष 1 लाख 25 हजार रूपये प्रती हेक्टर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दर म्हणून गृहीत धरण्यात आला. अशा प्रकारे प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा दरावर प्रत्येक वर्षी 3 टक्के सरळ पद्धतीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पाची क्षमता कमी असल्यामुळे प्रकल्प आस्थापनेचा खर्च वाढतो व प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता कमी असते. तरीही कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जा उपलब्ध करून देण्याची गरज लक्षात घेता अशा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य देण्याचे ठरले. तसेच या अभियानात भाग घेणाऱ्या विकासकांना नाबार्ड, इरेडा, सार्वजनिक बँकाकडून माफक दराने प्रकल्प निधी मिळण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती मदत केली.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे अभियान हे महत्त्वाकांक्षी अभियान असल्याने नोडल एजन्सी, महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, स्वतंत्र यंत्रणा, महाऊर्जा, प्रकल्प विकासक, स्थानिक प्रशासन, शेतकरी यांचे एकत्रित प्रयत्न झाले. यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. अभियानाची यशस्वी व जलदगतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आली.
या अभियानाचा फायदे पाहता, या अभियानामुळे औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहकांवर आकारण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांच्या वीज दरात कपात, राज्याच्या विविध जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक आणि ग्रामीण भागात पूर्णवेळ आणि अर्धवेळ रोजगार निर्मिती होत आहे. महावितरण व महापारेषण कंपनीची वितरण प्रणाली सुद्धा बळकट झाली. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाना योग्य त्या भाराने वीज पुरवठा होण्यास मदत झाली. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्याने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 वर्षाच्या कालावधीकरिता शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण झाला आणि राहणीमानाचा दर्जा व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर सामाजिक फायदा सुद्धा झाला आहे.
– संजय डी.ओरके
विभागीय संपर्क अधिकारी (ऊर्जा)
