पंढरपूर – जिल्हाधिकारी यांनी नुकतेच पत्रकार परिषदेमध्ये कॉरिडॉर कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही,तसे कायद्यात तरतूद नाही, कोर्टात जाऊन काहीही फायदा होणार नाही आदी धमकी वजा भाषा वापरून बाधितांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न केला हे चुकीचे आहे अशी प्रतिक्रिया तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे अध्यक्ष अभयसिंह कुलकर्णी इचगांवकर यांनी व्यक्त केली.
या बाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात इंचगावकर कुलकर्णी नमूद केले आहे की, वास्तविक पाहता कॉरिडॉर हाच कायदेशीर नाही तो जुन्या विकास योजनेत घुसवलेला आहे. तरीसुद्धा एमआरटीपी अँक्ट (सदतीस – एक ) प्रमाणे हजारो नागरिकांनी हरकती लावलेल्या आहेत. घाई घाईने पूर परिस्थितीत सुद्धा प्रशासनाने सुनावण्या उरकले आहेत. याचा अहवाल शासनाकडे जाणेचा आहे व नंतर त्यावर महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय होणार आहे. हा प्रोसिजरचा भाग आहे. ही सर्व प्रक्रिया निव्वळ फार्स आहे काय? असे असून सुद्धा जिल्हाधिकारी चुकीचे विधाने कशी काय करू शकतात? हरकती व त्यावरील सुनावणी मधील मुद्यातून सरकार कदाचित बदल करू शकते, रद्द करू शकते. आता चेंडू महाराष्ट्र शासनाच्या हातात आहे. जिल्हाधिकारी साहेबांच्या नव्हे. पुणे जैन बोर्डिंग प्रमाणे अनेक निर्णय शासनाने मागे घेतले आहेत. त्याप्रमाणे हा देखील निर्णय मागे घेतला जाईल असा आम्हास ठाम विश्वास आहे.
पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे काही वकील मंडळी कसून अभ्यास करत आहेत. बरेच निवाडे आमच्याकडे दाखवण्यासारखे आहेत. मात्र ते आम्ही वेळ आल्यावर न्यायालयालाच दाखवू. दुसऱ्या कोणाला नव्हे. यापूर्वी हे जिल्हाधिकारी बाधित आमच्या बाजूने आहेत असे म्हणत होते परंतु बचाव समितीच्या अभिरुप मतदानात ते खोटे पडले आहे. बाधित भयभीत झाले आहेत हे खरे आहे. त्यांना आणखी दम देऊन गर्भगळित करणे हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लौकिकाला साजेसे नाही. कारण फडणवीस पहिल्यापासून कारिर्डर जबरदस्तीने करणार नाही. सर्वांना विश्वासात घेऊन करू असेच म्हणत आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी वेगळी भाषा वापरत आहेत. याबद्दल पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समिती खेद व्यक्त करीत आहे. अजून बराच लांबचा पल्ला गाठावयाचा आहे तरी बाधिताने भयभित होऊ नये,असे आवाहन बचाव समितीचे अध्यक्ष अभयसिंह कुलकर्णी इचगांवकर यांनी केले आहे.
