इस्लापूर / नांदेड – माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत मागितलेली माहिती वेळेत न दिल्याबद्दल नांदेड जिल्ह्यातील वन विभाग आणि संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांवर राज्य माहिती आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी कायद्याचे पालन न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील किन्नवट तालुक्यातील इस्लापूर येथील रहिवासी काशीनाथ नारायण शिंदे यांनी 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज सादर केला होता. या अर्जामध्ये “सर्व योजनांनुसार प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय व केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या निधीबाबत” सविस्तर माहिती मागण्यात आली होती. मात्र, जन माहिती अधिकारी यांनी निर्धारित कालावधीत माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.
यामुळे अर्जदाराने प्रथम अपील दाखल केले. तरीही अपेक्षित माहिती न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या निदर्शनास आले की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या तसेच प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन केलेले नाही.
आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 19(7) नुसार आयोगाचा आदेश सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधनकारक असतो. तरीही वन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, ही गंभीर बाब आहे.
राज्य माहिती आयोगाने विद्यमान जन माहिती अधिकारी तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी, प्रादेशिक इस्लापूर ता. किनवट यांना आदेश देत, आयोगाचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत मागितलेली माहिती अर्जदारास उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, 50 पेक्षा अधिक प्रश्नांची माहिती असल्यास, कायद्यानुसार टप्प्याटप्प्याने माहिती देण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
याशिवाय, उपवनसंरक्षक वन विभाग, नांदेड यांना आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असा सूचक इशाराही आयोगाने दिला आहे.
या प्रकरणामुळे शासकीय कार्यालयांमधील माहिती अधिकार कायद्याविषयीची उदासीनता पुन्हा एकदा समोर आली असून, नागरिकांनी मागितलेल्या माहितीबाबत प्रशासन किती गंभीर आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या या कडक भूमिकेमुळे भविष्यात माहिती अधिकार अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
