मुंबई : गेल्या आठवड्याभरापासून उत्सुकता लागून राहिलेल्या राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीचे आरक्षण सोडत अखेर गुरुवारी काढण्यात आली. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेसह राज्यातील पंधरा महापालिकामध्ये महिलाराज असणार आहे. मुंबईमध्ये सर्व साधारण महिलासाठी तर सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, , पिंपरी-चिंचवड व भिवंडी-निजामपूर या ठिकाणचे महापौरपद येत्या अडीच वर्षासाठी सर्वसाधारण गटासाठी खुले असणार आहे.
29 महापालिकासाठी 15 जानेवारीला मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर झाला. मात्र महपौरपदाचे आरक्षण सोडत न झाल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. अखेर नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात अडीच वर्षासाठी महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.यावेळी विविध राजकीय पक्षाचे नेते उपस्थित होते.
* 29 ठिकाणचे आरक्षण असे:
*अनुसूचित जमातीसाठी राखीव महापालिका – कल्याण-डोंबिवली
अनुसचित जातीसाठी राखीव महापालिका – ठाणे (सर्वसाधारण), जालना (महिला), लातूर (महिला).
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षण) – जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) – पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर.
* सर्वसाधारण महिला आरक्षण – पुणे, धुळे, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, मीरा- भाईंदर, नागपूर, नाशिक.
सर्वसाधारण प्रवर्ग –
छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर.
————-
असे प्रवर्ग
अनुसूचित जमाती – 1,
अनुसूचित जाती – 3
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) – 8,
सर्वसाधारण – 17
———-
29 महानगरपालिकांपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी एकच पद आरक्षित होत आहे. नियमातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी पद देय होत नाही. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 3 पदे आरक्षित झाली असून, त्यापैकी 2 पदे अनुसूचित जाती (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी 8 पदे आरक्षित झालेली असून, त्यापैकी 4 पदे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहेत.
उर्वरित 17 महानगरपालिकांमधून सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी 9 पदे येत असून, 8 पदे खुला (सर्वसाधारण) या प्रवर्गासाठी आहेत.
———-
मुंबईच्या आरक्षण सोडतीमध्ये फिक्सिंग : ठाकरे गटाचा आरोप
: मुंबई महानगरपालिका महापौर पदाच्या आरक्षणात अनुसुचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण डावलल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे. आरक्षण सोडतीच्यावेळी गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी त्याबाबत आक्षेप नोंदविला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत मागील २५ वर्षापासून ओबीसी आणि अनुसुचित जमाती प्रवर्गाला आरक्षण मिळालेले नाही. इतर महानगरपालिकेसाठी जी पद्धत अवलंबली त्यात मुंबईला का बाहेर काढण्यात आले. कारण भाजपा व शिंदे गटाकडे या प्रवर्गातील नगरसेवक नसल्याने मुंबईला त्या सोडतीतून वगळण्यात आले,असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नागपूरमध्येही महापौर पदाचे आरक्षण ठरवून करण्यात आले असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे जेष्ठ नेते विजय वड्डेटीवार यांनीही केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी पहिल्यांदा महापौर कोणाचे करायचे हे ठरविले आहे आणि त्यानंतर आरक्षण काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
——
आरक्षण सोडत नियमानुसार:
ना.मिसाळ
राज्यातील 29 महापालिक हिच्या महापौर पदाची आरक्षणाची सोडत नियमानुसार करण्यात आली आहे. ठाकरे गटाचा आक्षेपाची नोंद घेण्यात आली आहे. त्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात आली आहे.
: माधुरी मिसाळ ( नगरविकास राज्यमंत्री )
