पुणे – केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत असल्याचे दिसते. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांवर भर देत सरकारने विकासाचा मार्ग अधोरेखित केला आहे. विशेषतः भांडवली खर्चात सातत्य ठेवत रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद वाढविणे ही अर्थसंकल्पाची सकारात्मक बाजू आहे, असे मत माजी नगरसेवक,बहुजन चळवळीतील नेते डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी व्यक्त केले.
पुणे-हैद्राबाद तसेच मुंबई-पुणे हायस्पीड रेल कॉरिडोरची घोषणा केल्याने राज्यातील दोन बड्या महानगरातील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. या कॉरिडोरमुळे रेल्वे तसेच रस्ते मार्गावर वाढलेली वाहतुक तसेच प्रवासी वर्दळीचा दबाव कमी होईल, असा विश्वास डॉ.चलवादींनी व्यक्त केला.
अभ्यासात्मक दृष्टीकोणातून पाहिल्यास, मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या हाती याही वेळी फारसे काही आलेले नाही. सामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या महागाईवर ठोस उपाययोजनांची उणीव भासते. बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणातील अडथळे दूर करण्याकरीता विशेष योजनांची घोषित अपेक्षित होती. पंरतु, यासंर्दभात कुठलीही घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर अधिक भर देण्याची गरज होती, परंतु तिथे केवळ जुन्या योजनांनाच नवा साज चढवल्याचे दिसून येत आहे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
देशाच्या भांडवली खर्चात १२.२ लाख कोटी रुपयांची भरघोस वाढ केल्याने याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होईल. ‘भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन २.०’ साठी ४०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करून भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. तसेच, वित्तीय तूट ४.३% पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवत देशाच्या आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी १०,००० कोटींचा जाहीर केलेला वृद्धी निधी उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल. उद्योगाभिमुख आणि भविष्याचा वेध घेणाऱ्या अर्थसंकल्पातून डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि हरित ऊर्जेवर दिलेला भर स्वागतार्ह असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
