सोलापूर : श्री सिद्धेश्वर तलावातील जलशुद्धीकरणासाठी सोलापूर महानगरपालिकेच्या पर्यावरण संवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘बायोकल्चर/बायोरेमेडिएशन’ प्रक्रियेचा आढावा आणि प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक आज सिद्धेश्वर तलाव (कल्याणी कुंड) येथे घेण्यात आले.
यावेळी श्री सिद्धेश्वर देवस्थान समितीचे चेअरमन धर्मराज काडादी, उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, सहायक आयुक्त शशिकांत भोसले, पर्यावरण अधिकारी अक्षय मोरे, उद्यान अधीक्षक स्वप्नील सोलंकर व महापालिकेचे कर्मचारी उपस्थित होते. पाणी स्थिर असल्याने आणि पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे तलावात शुद्ध पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत कमी झाला. परिणामी, पाण्यात शेवाळ वाढून DO (Dissolved Oxygen – विरघळलेला ऑक्सिजन) चे प्रमाण घटले आहे. शुद्ध पाण्यासाठी हे प्रमाण किमान ४ अंश असणे आवश्यक असते, अशी माहिती पर्यावरण विभागाने दिली.
तलावातील पाणी स्थिर असल्याने शेवाळ वाढले आहे. सोमपा राबवत असलेली ही बायो-कल्चर प्रक्रिया जलचर प्राण्यांच्या रक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त असून, देवस्थान समितीच्या वतीने मी या उपक्रमाचे अभिनंदन करतो, असे श्री सिद्धेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाद्वारे शेवाळ कमी होऊन पाणी शुद्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या कार्यासाठी देवस्थान समिती आणि महानगरपालिका प्रशासन एकत्रितपणे प्रयत्नशील राहतील, असे उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांनी स्पष्ट केले.
पाणी प्रदीर्घ काळ स्थिर राहिल्याने आणि त्यात नवीन शुद्ध पाण्याचा विसर्ग न झाल्याने पाण्यातील विद्रव्य ऑक्सिजन (Dissolved Oxygen – DO) प्रमाण खालावले आहे. यामुळे वाढलेले शेवाळाची समस्या दूर करण्यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेद्वारे आता ‘बायो-कल्चर’ प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याची माहिती सहायक आयुक्त शशिकांत भोसले यांनी दिली.
काय आहे बायोकल्चर प्रक्रिया?
सेंद्रिय कल्चर (Organic Culture) मिसळले जाते.यात युका प्लांट, झिओलाईट, अल्गी रेडिसिन रेझंट यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. ३३ एकर क्षेत्रासाठी प्रति एकर १ किलो याप्रमाणे दर २१ ते ३० दिवसांनी छिडकाव केला जातो. आज या प्रकल्पांतर्गत तिसरा डोस देण्यात आला.
जून २०२५ मध्ये कल्याणी कुंड येथे प्राथमिक चाचणी घेण्यात आली, तेव्हा पाण्याचे डीओ प्रमाण शून्य होते. मात्र, प्रक्रियेनंतर जुलैमध्ये त्यात सुधारणा होऊन ते २.८ पर्यंत पोहोचले. या यशानंतर डिसेंबर २०२५ पासून संपूर्ण तलावात ही प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात झाली असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत ती सुरू राहील.
