सोलापूर – इयत्ता आठवीच्या इतिहास पाठ्यपुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा भौगोलिक विस्तार दर्शविणारा नकाशा वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेवक प्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अत्यंत ठोस, अभ्यासपूर्ण आणि पुराव्यांनी समर्थित निवेदन सादर केले. संस्थापक अध्यक्ष मारुती सिंधुबाई दिगंबर सुरवसे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांना देण्यात आले. यावेळी अभिषेक पवार, स्वप्निल सावळगी आणि ओमसी कोंडा उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांनी घेतलेला निर्णय हा केवळ शैक्षणिक त्रुटी नसून इतिहासाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मराठा साम्राज्याचा इतिहास हा भारताच्या राष्ट्रीय स्वाभिमान, पराक्रम आणि अखिल भारतीय एकतेचा आधारस्तंभ असून, त्याचे अपूर्ण चित्र विद्यार्थ्यांसमोर ठेवणे म्हणजे इतिहासाचे विकृतीकरण असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.
निवेदनामध्ये विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने उभारलेले हिंदवी स्वराज्य पुढे छत्रपती शाहू महाराज आणि मराठा सरदारांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण हिंदुस्थानभर विस्तारले. दिल्लीच्या राजकारणावर प्रभाव टाकत उत्तर भारतात सत्ता प्रस्थापित करणे आणि विविध प्रांतांमध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करणे, ही मराठा साम्राज्याची ऐतिहासिक वास्तवता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राजस्थानातील जयपूर, जोधपूर, मेवाड, बुंदी यांसारख्या राजपूत संस्थानांशी मराठ्यांचे संबंध, संघर्ष, तसेच चौथ आणि सरदेशमुखी (खिराज) यांसारख्या करप्रणालीद्वारे निर्माण झालेला आर्थिक प्रभाव हे सर्व मराठा सत्तेच्या व्यापकतेचे जिवंत उदाहरण असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. मराठ्यांचा प्रभाव हा केवळ लष्करी नव्हता, तर तो राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय सर्व स्तरांवर होता, असे ठामपणे सांगण्यात आले.
यासोबतच विविध ऐतिहासिक पुरावे देखील निवेदनात जोडण्यात आले. दिल्ली विद्यापीठातील पीएचडी संशोधन प्रबंध “Maratha–Rajput Relations during the Eighteenth Century” (2012) मध्ये पान क्र. 37, 38 आणि 99 वर मराठ्यांनी राजस्थानात केलेला हस्तक्षेप आणि त्यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच “History of Rajputana” या ग्रंथात मराठ्यांनी राजस्थानातील राजकारणावर केलेला प्रभाव सविस्तर मांडण्यात आला आहे.
ब्रिटिशकालीन अधिकृत दस्तऐवज “Rajputana Gazetteer” (1879) मध्ये राजस्थानातील मोठा भूभाग हा सिंधिया, होळकर आणि गायकवाड यांच्या प्रभावाखाली असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
त्याचप्रमाणे “Poona Residency Correspondence” (1936) मध्ये जयपूर व जोधपूरचे राजे मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व पुराव्यांमधून मराठा साम्राज्याचा विस्तार आणि प्रभाव निर्विवादपणे सिद्ध होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
निवेदनात नकाशाचे शैक्षणिक महत्त्व विशेषत्वाने अधोरेखित करण्यात आले. नकाशा हा इतिहास शिक्षणातील अत्यावश्यक घटक असून, तो विद्यार्थ्यांना साम्राज्याचा भौगोलिक विस्तार, प्रभावक्षेत्र आणि ऐतिहासिक वास्तव समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे नकाशा वगळणे म्हणजे विद्यार्थ्यांसमोर अपूर्ण आणि संकुचित इतिहास मांडणे होय, असे स्पष्ट करण्यात आले.
इतिहास हा कोणत्याही राजकीय, वैचारिक किंवा प्रशासकीय दबावाखाली बदलता कामा नये, तो नेहमी सत्य, पुरावे आणि वस्तुनिष्ठतेवर आधारित असावा, अशी ठाम भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली. इतिहासाची मांडणी करताना तज्ज्ञांचा सहभाग आवश्यक असून, अन्यथा पुढील पिढ्यांना चुकीची माहिती मिळण्याचा धोका निर्माण होतो, असा इशाराही देण्यात आला.
शेवटी प्रशासनाकडे स्पष्ट मागणी करण्यात आली की, सादर केलेल्या सर्व ऐतिहासिक पुराव्यांचा निष्पक्षपणे विचार करून मराठा साम्राज्याचा वास्तविक आणि विस्तृत नकाशा तात्काळ शालेय अभ्यासक्रमात पुनःसमाविष्ट करण्यात यावा. विद्यार्थ्यांना संपूर्ण, सत्य आणि अभिमानास्पद इतिहास देणे ही शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
निवेदनाच्या शेवटी शिवसेवक प्रतिष्ठानच्या वतीने स्पष्ट इशारा देण्यात आला की, जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, तर राज्यभर व्यापक आणि तीव्र आंदोलन उभारले जाईल. त्यामुळे हा विषय आता केवळ शैक्षणिक न राहता ऐतिहासिक सत्य आणि राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न बनला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
