नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख बाबींवर महाराष्ट्र शासन विशेष भर देत आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच समतोल व सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या (गव्हर्निंग कौन्सिल) अकराव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोड मॅप सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोककुमार लाहिडी आणि सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे १४ टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्या तरी सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक हीच महाराष्ट्राची खरी ताकद आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसित महाराष्ट्र – २०४७ हे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले असून २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व विभागांनी २०२९-३० पर्यंतच्या कालावधीसाठी कृती आराखडे तयार केले असून शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यावर राज्याचा भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या चारवरून दहापर्यंत आणि आकांक्षित तालुक्यांची संख्या २७ वरून १७७ पर्यंत वाढविण्यात आली असून या भागांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.
पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक सुधारणा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले बहुविद्याशाखीय शिक्षण, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप तसेच एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्यात येत आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देशातील पहिली जागतिक दर्जाची एज्युसिटी विकसित करण्यात येत असून ती देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षण केंद्र ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्व प्राथमिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी ‘पोषण भी – पढाई भी’, आरंभ, स्मार्ट अंगणवाडी आणि सक्षम अंगणवाडी यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. बालस्नेही शिक्षण वातावरण निर्माण करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर आणि अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राची परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये प्रचेष्टा-१ कडे वाटचाल सुरू आहे. राज्यात २ कोटी आठ लाखांपेक्षा अधिक ‘अपार आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणणे, डिजिटल वर्ग, व्यावसायिक शिक्षण तसेच मुली, आदिवासी व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे.
कौशल्य विकास, स्टार्टअप आणि नवसंशोधनाला चालना
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात ३ लाख ३० हजारांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवसंशोधन धोरण २०२५ अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडविणे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एआय, डीप-टेक, फिनटेक आणि शाश्वतता या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात असून ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ विकसित करण्यात येत आहे. तसेच कुशल युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी’ ही संस्था स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य क्षेत्रात व्यापक विस्तार
आरोग्य सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य कटिबद्ध असून आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार पॅकेजेसची संख्या २३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यात ४५३७ रुग्णालये या योजनांशी संलग्न करण्यात आली आहेत.
शहरी भागांसाठी स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले असून ११ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे. मेडिसिटी संकल्पनेद्वारे वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, तृतीयक आरोग्यसेवा आणि आयुष प्रणाली यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महिला सक्षमीकरणाला गती
महिला सक्षमीकरण हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उमेद अभियानाअंतर्गत राज्यात ५० लाख लखपती दिदी झाल्या असून ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचा मानस आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १३ जिल्हास्तरीय उमेद मॉल्स उभारण्यात येत आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतर्गत सध्या १.६६ कोटी महिला लाभार्थी असून या योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, उद्योजकता आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वसमावेशक विकासावर भर
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून संधी निर्माण करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी १०० नवीन वसतिगृहे उभारण्यात येत असून त्यात २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची व्यवस्था होणार आहे.
प्रशासनात तंत्रज्ञान आणि सुधारणा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने ८०० हून अधिक नागरिक आणि व्यवसाय सेवांची प्रक्रिया पुनर्रचना केली आहे. महासारथी आणि महाडीबीटी २.०द्वारे नागरिक सेवा अधिक सुलभ करण्यात येत आहेत. अर्जातील रकाने आणि कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६ अंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि १.५ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी महाअॅग्री-एआय धोरण महाअॅगएक्स आणि महाट्रेस यांसारखे डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखडा
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नक्षलग्रस्त भागोत्तर विकास कार्ययोजना राबविण्यात येत असून पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. गडचिरोलीला भारतातील पहिले मोठे इंटिग्रेटेड स्टील हब म्हणून विकसित करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना
‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या ठिकाणांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. राज्यभरात १०० पर्यटन उप-परिपथ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून धार्मिक, वारसा, जल, बेट आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.राज्यात ६३.८५ लाखांहून अधिक एमएसएमई कार्यरत असून २.५ कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. भारतातील एकूण एफडीआयपैकी सुमारे ३१ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत २०.३ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पाइपलाईन तयार झाली आहे. मैत्री प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकसित भारत २०४७ साठी महाराष्ट्र शासनाची कटिबद्धता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सहकार्याने देशाला समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
