सोलापूर : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि जीएसटी अनुदानाच्या मिळून ३० कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी बंधन बँकेत ठेवण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव अखेर स्थायी समितीने फेटाळला. सार्वजनिक निधीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत ही रक्कम आयसीआयसीआय बँकेत मुदत ठेव म्हणून गुंतविण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. तसेच एयू फायनान्स बँकेत असलेल्या मुदत ठेवी काढून त्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत वर्ग करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले.
महापालिका स्थायी समिती सभापती रंजीता चाकोते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा निधी असून, त्याच्या गुंतवणुकीत केवळ अधिक व्याजदर नव्हे तर निधीची सुरक्षितता, बँकेची विश्वासार्हता आणि आर्थिक स्थैर्य या बाबींनाही प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका सभापती चाकोते यांनी मांडली.
महापालिकेने मुदतठेवींसाठी विविध राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांकडून व्याजदर मागविले होते. त्यामध्ये बंधन बँकेने वार्षिक ७ टक्के व्याजदराची ऑफर दिल्याने प्रशासनाने त्या बँकेत ३० कोटी रुपयांची मुदत ठेव करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. मात्र या प्रस्तावावर सभेत आक्षेप नोंदविण्यात आला. तत्पूर्वी नगरसेविका श्रद्धा पवार यांनी बंधन बँकेत ठेवी ठेवण्यास विरोध दर्शवत राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवी ठेवण्याची मागणी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली होती. हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला होता. आय सी आय सी बँकेकडून 6.60 टक्के व्याज दर मिळणार आहे.
दरम्यान या सभेत महापालिकेच्या सन २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकातील विविध देखभाल दुरुस्ती, निवडणूक मानधन व इतर लेखाशीर्षकांमधून झालेल्या कामांची सुमारे 45 कोटींची बिले माहे मार्च २०२६ अखेर अदायगीसाठी प्रलंबित होते. सद्यस्थितीत २८ कोटींची मक्तेदारांची बिलाची रक्कम अदायगी साठी प्रलंबित आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव आला होता. यामध्ये प्रलंबित देयकांच्या आदायगीसाठी २८ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याकरिता सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रक बजेट लेखा शीर्षकात अंतर्गत तरतूद करण्यासाठी प्रस्ताव आला होता. त्यावर दीर्घ चर्चा झाली. या विषयावर आक्षेप नोंदविण्यात आले. नगर अभियंता आणि मुख्यलेखापाल विभाग यांच्यात दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसून आले. बजेट लेखा शीर्षकातून वाढ व कमी करण्यास मानण्यात देण्यात येत असली तरी 28 कोटींची बिले अदा करण्यापूर्वी स्थायीची मान्यता
घेणे आवश्यक आहे. व्यवस्थित बिले सादर करण्यासाठी एक महिन्याचे मुदत दिली आहे. यामुळे हा निर्णय स्थगित (होल्ड) ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती सभापती रंजीता चाकोते यांनी दिली.
याच सभेत रस्त्या संदर्भातील विविध ७ विषयांना मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत सुमारे ४४रस्त्याच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर महापालिकेतील गट क अंतर्गत 51 पदे भरण्यात आले आहेत उर्वरित 51 पदे आऊटसिंगद्वारे भरण्यास स्थायी समितीने यावेळी मान्यता दिली. आयुक्तांकडून तातडीचा विषय मान्यतेसाठी पाठविला होता.
एयू फायनान्स बँकेतील १४ कोटींच्या ठेवी
राष्ट्रीयीकृत बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय
चर्चेनंतर स्थायी समितीने बंधन बँकेतील प्रस्ताव फेटाळून आयसीआयसीआय बँकेत ठेवी ठेवण्यास मंजुरी दिली. याचबरोबर एयू फायनान्स बँकेत असलेल्या महापालिकेच्या ठेवी काढून त्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले. शासन आदेश मध्ये एयू बँक समाविष्ट नाही. प्रशासनाने त्यामध्ये ठेवी ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तो योग्य नाही. तातडीने राष्ट्रीयकृत बँकेत त्या ठेवी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे सार्वजनिक निधीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत असून, सभापती रंजीता चाकोते यांच्या भूमिकेचे स्वागत करण्यात येत आहे.
शिवसेना गटनेते अमोल शिंदे यांनी
सभापतीच्या निर्णयाचे केले कौतुक
स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते यांनी खाजगी बंधन बँकेचा प्रस्ताव ठेवीसाठी फेटाळला त्या ऐवजी आयसीआयसीआय बँकेत ठेवी ठेवण्यास मान्यता दिली. इतकेच नव्हे तर एयु बँकेतील 14 कोटीच्या ठेवीही राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे असे सांगत सभापती रंजीता चाकोते यांच्या निर्णयाचे कौतुक केले.
