पंढरपूर – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांशी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर काँरिडोर (अर्थात श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखडा पंढरपूर) प्रकल्पा बाबतची माहिती येथील नगरपालिके मध्ये उपजिल्हाधिकारी देशमुख यांनी गुरुवारी दिली. मात्र या मध्ये अनेक बाबींवर स्पष्टपणे प्रकाशझोत टाकण्यात आला नसल्याचे दिसून येते आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या काल देण्यात आलेल्या माहिती नंतर या प्रकल्पा बाबत शहरातील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेले संभ्रमाचे किंवा गोंधळाचे वातावरण कमी होण्या ऐवजी ते वाढतच असल्याचे दिसत आहे.
तिर्थक्षेत्र पंढरपूरला राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवर महत्वाचे तिर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता आहे. या ठिकाणी आषाढी, कार्तिकीसह ऐरव्ही देखील लाखोंच्या संख्येने वारकऱ्यांची वर्दळ असते. आषाढी यात्रेच्या वेळी तर संतांचे पालखी सोहळे आणि राज्याच्या नव्हे तर देशाच्या विविध राज्यातून आलेल्या वारकऱ्यांची येथे मांदियाळी असते. त्यामुळे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाराणसी, उज्जैन या प्रमाणे पंढरपूरचा देखील कायापालट करुन येथे जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी स्वतंत्र काँरिडोरची निर्मिती करण्याचे ठरविले. त्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल ३ हजार ९९३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजुर केला. या आराखड्यास शिखर समितीची देखील मान्यता प्राप्त होवून सुमारे सहाशे कोटी रुपयांचा निधी देखील वर्ग करण्यात आला.
दरम्यान हा आराखडा कसा असणार, या मध्ये बाधित होणाऱ्या मंडळींना काय लाभ मिळणार, त्यांचे पुनर्वसन कसे, कुठे होणार या बाबतची उत्सुकता येथील प्रकल्पा मध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना होती. त्या मुळे गुरुवारी (ता.९ जुलै ) येथील नगरपालिकेच्या सभागृहात या आराखड्याबाबत नगराध्यक्षा, नगरसेवकांना अवगत करण्यात आले. यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे देखील आयोजन करण्यात आलेले होते.
यावेळी भुसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी संतोष देशमुख यांनी या प्रकल्पा बाबतची माहिती दिली. माहिती देत असताना या प्रकल्पाबाबतची कोणतीही माहिती लपविण्यात आलेली नाही असे देखील त्यांनी वारंवार सांगितले. मात्र तरीर देखील काही बाबींचा उलगडा ते करु शकले नाहीत. जर संपुर्ण आराखडा तयार असेल त्याला शासनाची मान्यता असेल तर संपुर्ण माहिती तपशीलासह कोणाच्याही मनात शंका राहणार नाही अशा पध्दतीने देणे अपेक्षीत होते. मात्र काल अनेक गोष्टींचा उहापोह त्यांच्याकडून करण्यात आला नाही. त्यामुळे येथील संभाव्य बाधित नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
आराखड्या संदर्भात गुरुवारी माहिती देताना बाधित लोकांचे पुर्नवसन नेमके शहरातील कोणत्या भागातील जागेवर केले जाणार आहे. ज्यांना दुकाने दिली जाणार आहेत ती शहरातील कोणत्या भागात असणार आहेत. बाधितांना ती कशी (लाँटरी पध्दतीने की अन्य कोणत्या पध्दतीने )दिली जाणार आहेत या बाबत देखील उहापोह करण्यात आला नाही.
शहरातील काही रस्त्यांचा देखील विकास करण्याचे नियोजन या आराखड्या मध्ये सुचविण्यात आलेले आहे. त्या रस्त्यांच्या विकासासाठी देखील कोट्यावधी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र त्या रस्त्यांची सध्याची परिस्थिती आणि विकासा नंतरची परिस्थिती ( सध्या किती फुटाचे आहेत आणि ते विकास करताना किती फुटाचे होणार आहेत ) या बद्दल देखील संभ्रमावस्थाच दिसत आहे.
या बरोबरच शहरातील नगरप्रदक्षिणा रस्त्या बाबत देखील शहरवासियांमध्ये गोंधळाची स्थिती दिसत आहे. कारण नगर प्रदक्षिणा रस्त्यासाठी तब्बल १६३.७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी शब्दाच्या कचाट्या मध्ये हा नगरप्रदक्षिणा रस्ता या आराखड्यात आडकला आहे. कारण काही वेळेस या रस्त्याच्या विकासासाठी असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे तर काही वेळेस या रस्त्याच्या सुशोभीकरणासाठी असे देखील म्हणण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नगरप्रदक्षिणा रस्त्याचा विकास नेमका कसा साधला जाणार आहे. या रस्त्याचे विस्तारीकरण पुन्हा करण्यात येणार आहे का ? जर करण्यात येणार असेल तर सध्याच्या रस्त्यापेक्षा तो किती मोठा केला जाणार आहे. त्या मध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुर्नवसनाचे काय? अशा एक ना अनेक शंकांचे काहूर शहरवासियांच्या मनामध्ये उठलेले आहे.
———————
चौकट : ( संपुर्ण प्रकल्पाच्या माहितीबाबत स्पष्टता नाही )
एकीकडे शासनाकडून कोणतीही माहिती लपविली जाणार नसल्याचे सांगितले जात असतानाच दुसरीकडे अनेक बाबींबाबत अस्पष्टता का दिसत आहे ? असा सवाल देखील शहरातील सुज्ञ नागरिकांमधुन उपस्थित केला जात आहे.
———————
चौकट : ( नुसता दर जाहीर केल्याने स्पष्टता नाही )
आराखड्यात बाधित होणाऱ्या नागरिकांना शासनाकडून भरपाई बाबत उपजिल्हाधिकारी देशमुख यांच्याकडून सुतोवाच करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे रहिवाशी मालमत्तांना २० हजार तर व्यवसायीक मालमत्तांना ४० हजार रुपये प्रति स्वेकर फुट दर सांगितल्यामुळे एकुणच प्रकल्पा बाबतची स्पष्टता होते असे नाही. कारण या मध्ये बाधित होणाऱ्या कुटुंबाच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे, त्यांचे पुर्नवसन कशा प्रकारे केले जाणार, कुठे केले जाणार, त्यांच्या व्यवसायाचे पुढील भवितव्य काय असणार, बाधित मालमत्ताधारकांच्या व्यवसायाच्या पूर्वीच्या ठिकाणाच्या तुलनेत पुर्नवसाना मध्ये ज्या जागेवर त्यांचे पुर्नवसन केले जाणार ती जागी मंदिराजवळ असणार की कशी या बद्दल देखील माहिती दिली जाणे अपेक्षीत आहे.
————————–
चौकट : ( डीपी प्लँन राबविताना बाधितांचे पुर्नवसन कसे होणार )
या बरोबरच काँरिडोर प्रकल्पा बरोबरच डीपी प्लँनव्दारे शहरातील अनेक रस्त्यांचा देखील विकास केला जाणार आहे. त्या मध्ये देखील शेकडोंच्या संख्येने नागरिक बाधित होणार आहेत. काँरिडोरच्या आराखड्या प्रमाणे शासनाकडून जशी बाधितांना भरपाई दिली जाणार आहे तशी या मधेय बाधित होणाऱ्यांना दिली जाणार आहे का ? याबद्दल देखील भाष्य करण्यात आले नाही.
