बार्शी – कांद्याच्या दरातील चढ-उतार, निर्यातबंदी आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित करत आमदार राजेंद्र राऊत यांनी राज्य सरकारने दीर्घकालीन धोरण राबविण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. कांद्याच्या प्रश्नावर दर दोन वर्षांनी निर्माण होणारा गोंधळ थांबविण्यासाठी नियोजनबद्ध निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
आ. राऊत म्हणाले की, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज सुमारे ७०० ते ८०० ट्रक कांद्याची आवक होते तर बार्शीतील माझ्या खासगी बाजार समितीत हंगामात दररोज सुमारे ३०० ट्रक कांदा दाखल होतो. सोलापूर, धाराशिव, बीड आणि मराठवाड्यातील मोठ्या प्रमाणातील कांदा या बाजारपेठांमध्ये येत असल्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.
निर्यातबंदीच्या निर्णयावर त्यांनी सांगितले की, अचानक निर्यातबंदी लागू केल्याने भारतावर अवलंबून असलेल्या परदेशी बाजारपेठा पर्याय शोधू लागतात. त्यामुळे भविष्यात निर्यातबंदी करावी लागलीच, तर ती नियोजनपूर्वक आणि टप्प्याटप्प्याने करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर्षी कांद्याचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो किमान पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच कांदा साठवणूक चाळींसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
रब्बी हंगामातील कांद्याचे उत्पादन वाचविण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी कांदा पावडर आणि अन्य मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी उद्योग उभारण्यास केंद्र सरकारच्या सहकार्याने विशेष योजना राबविण्याची सूचना केली.
