टेंभुर्णी : टेंभुर्णी येथे नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्वपूर्ण गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्य शासनाने या कार्यालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती, प्रशासकीय मंजुरी आणि आर्थिक तरतुदींचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दिले आहेत. त्यामुळे टेंभुर्णीसह राज्यातील प्रस्तावित नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेला आता नवे वळण मिळाले आहे.
महसूल व वन विभागाने २९ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, टेंभुर्णीसह सुपा (ता. पारनेर), पेठ-वडगाव (ता. हातकणंगले), गोंदिया ग्रामीण आणि पूर्व नागपूर येथे नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू करण्यास शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, यापूर्वी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये आवश्यक पदनिर्मिती, वार्षिक खर्च, कार्यालयीन जागा, मनुष्यबळ, अनावर्ती खर्च आणि प्रशासकीय बाबींचा सविस्तर तपशील नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
यामुळे महसूल विभागाने स्पष्ट निर्देश देत प्रत्येक कार्यालयासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव न पाठवता सर्व प्रस्तावांचा एकत्रित आणि सर्वसमावेशक आढावा घेऊन सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रस्तावामध्ये प्रत्येक कार्यालयासाठी लागणारा वार्षिक खर्च, नवीन पदनिर्मितीवरील आर्थिक भार, कार्यालयासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय जागा, नवीन कार्यालय सुरू करण्याची आवश्यकता आणि त्यामागील कारणमीमांसा यांचा सविस्तर समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व निकषांचे पालन प्रस्तावामध्ये स्पष्टपणे दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एखाद्या ठिकाणी शासनाच्या निश्चित निकषांपासून विचलन झाले असल्यास त्यामागील कारणेही स्पष्टपणे नमूद करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. अन्यथा भविष्यात राज्यातील इतर भागांतूनही अशाच प्रकारच्या मागण्या मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
टेंभुर्णी परिसरातील नागरिकांना मालमत्ता नोंदणी, दस्त नोंदणी आणि मुद्रांकाशी संबंधित कामांसाठी अन्य शहरांमध्ये जावे लागते. त्यामुळे टेंभुर्णी येथे स्वतंत्र दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत होती. शासनाच्या या ताज्या निर्देशांमुळे कार्यालय स्थापनेची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, संबंधित विभागाने आवश्यक कागदपत्रांसह सुधारित व सर्वसमावेशक प्रस्ताव लवकरात लवकर शासनाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, त्यानंतर पदनिर्मिती, प्रशासकीय मंजुरी आणि नवीन कार्यालय सुरू करण्याबाबतचे अंतिम निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टेंभुर्णीसह प्रस्तावित सर्व भागांतील नागरिकांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
