सोलापूर – जिल्हा परिषदेने जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण केलेल्या कामांची प्रलंबित बिले भागविण्यासाठी शासनाकडे १८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी ६ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून २१ ठेकेदारांची ६ कोटी ६४ लाख रुपयांची देणी अदा करण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप सुमारे १२ कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित असल्याने उर्वरित निधीसाठी शासनाकडे पुन्हा मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी उपलब्ध होताच अन्य ठेकेदारांचीही देणी टप्प्याटप्प्याने भागविण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली असल्याचे सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी सोलापूर जिल्हा परिषदेचा सीईओ यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यांसह आषाढी वारीदरम्यान करण्यात आलेल्या चष्मा खरेदीच्या व्यवहाराची चौकशी सुरू असून, चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित दोषींवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील चौकशीचा निष्कर्ष काय येतो, याकडे आता जिल्हा परिषद प्रशासनासह संबंधितांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, प्रलंबित जलजीवन मिशनच्या बिलांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीतून २१ ठेकेदारांना ६ कोटी ६४ लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. असे ही जैन यांनी सांगितले.
चौकट
पुरंदावडे टाकी प्रकरणाचीही चौकशी
पुरंदावडे येथील रेल्वे विभागाच्या जागेतील पाण्याच्या टाकीचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाल्यानंतर प्रशासनाने त्याची दखल घेतली आहे. माळशिरसच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाण्याची टाकी उभारण्याची प्रक्रिया नियमानुसार झाली का, त्यामध्ये कोणत्या त्रुटी राहिल्या आणि त्यासाठी नेमकी जबाबदारी कोणाची आहे, याची पडताळणी चौकशीत केली जाणार आहे.
चौकट
धोकादायक इमारतीऐवजी नवी शाळा
बबलाद येथील शाळेच्या दुर्घटनेनंतर इमारतीची पाहणी करण्यात आली. त्यात शाळेची इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन ही इमारत पाडून त्याच ठिकाणी नवीन शाळेची इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोट
नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी पर्यायी समाज मंदिराच्या जागेत वर्ग भरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे धोकादायक इमारतीचा वापर टाळतानाच विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण सुरू ठेवण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
— कुशल जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
