बार्शी – कळंबवाडी (पां.), ता. बार्शी येथील श्रीमती देवई अमोल पाचपुते यांच्या तक्रारीवरुन दाखल करण्यात आलेल्या ४९८-अ प्रकरणात पतीच्या कुटुंबातील सहा सदस्यांविरुद्धचा फौजदारी खटला सुरु होण्यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने पूर्णपणे रद्द केला आहे. दाखल आरोपपत्र आणि त्यावर आधारित पुढील संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या पीठाने या सहाजणांपुरती पूर्णत: रद्दबातल ठरवली आहे.
१० लाख रुपयांच्या कथित हुंड्याच्या मागणीबाबत दाखल तक्रार अर्जावर उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. एका बाजूला तक्रारदाराने स्वतःच तिच्या माहेरच्या आर्थिक हलाखीचा अंदाज सासरच्या मंडळींना असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सासरची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असल्याचेही म्हटले आहे. अशी परस्परविरोधी विधाने करुन त्यांच्या हुंड्याच्या अपेक्षांमागील कारणे देण्यासही तक्रारदार अयशस्वी ठरली आहे. अशा परिस्थितीत १० लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप संशय निर्माण करणारा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
न्यायालयाने संपूर्ण आरोपपत्र, तपासातील कागदपत्रे आणि नोंदवण्यात आलेल्या जबाबांची सविस्तर छाननी केली. तक्रारदाराचे भाऊ बाळासाहेब दत्तात्रय गुळवे, वडील दत्तात्रय गुळवे, पांडुरंग गुळवे, मामा हनुमंत जाधव, मामा बजरंग जाधव आदी साक्षीदारांच्या जबाबांचा विचार करताना न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित साक्षीदारांनी अर्जदार क्र. २ ते ७ यांच्याकडून झालेल्या कथित छळाची कोणतीही ठोस माहिती वा विशिष्ट घटना सांगितलेली नाही. साक्षीदारांचे जबाब अत्यंत सर्वसाधारण, एकसारखे आणि मोघम स्वरुपाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे, तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरही या सहा नातेवाईकांनी नेमकी काय कृती केली, कोणत्या विशिष्ट घटनेत त्यांचा सहभाग होता, तसेच कथित छळ कधी, कुठे आणि कशा प्रकारे झाला, याबाबत कोणताही ठोस तपशील तपासात समोर आलेला नाही. केवळ सर्वसाधारण आरोपांच्या आधारे सासरच्या नातेवाईकांना फौजदारी कारवाईत ओढणे आणि त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरु ठेवणे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल आणि न्यायाच्या उद्दिष्टाला पूरक ठरणार नाही, असा निष्कर्ष नोंदवत उच्च न्यायालयाने पाचपुते कुटुंबीयांवरील कारवाई खटल्यापूर्वीच रद्द केली आहे. या प्रकरणात अर्जदारांतर्फे ॲड. मेघदीप ओक, ॲड. महेश जगताप, ॲड. आदित्य काकडे (बार्शी) यांनी बाजू मांडली.
