सोलापूर – शासकीय कर्तव्य बजावत असताना शिक्षण विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांवर दाखल होणारे गुन्हे, निलंबन आणि अटकेच्या कारवाईविरोधात अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मालेगाव येथील शिक्षकाच्या आकस्मिक मृत्यूच्या प्रकरणात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी बुधवार, ३० सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील एका शाळेच्या प्रशासकीय चौकशीसाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावर चौकशी पथक नियुक्त करण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान एका शिक्षकाचा आकस्मिक मृत्यू झाला. या घटनेनंतर चौकशी पथकातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच विभागीय उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्याविरोधात ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मालेगाव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.
शाळांची तपासणी, चौकशी पथकाची नियुक्ती आणि प्रशासकीय चौकशीचे आदेश देणे हे अधिकाऱ्यांच्या नियमित कामकाजाचा भाग आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कर्तव्य बजावताना घडलेल्या घटनांसाठी थेट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून गुन्हे दाखल केल्यास त्यांच्या मनोबलावर परिणाम होतो, असा दावा संघटनेने केला आहे.
शासकीय अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचा आरोप असल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार प्रथम विभागीय चौकशी करावी आणि दोष निश्चित झाल्यानंतरच पुढील कारवाई करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. यापूर्वी १६ ते १८ सप्टेंबरदरम्यान लेखणी बंद आंदोलन करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोट
नियमांचे पालन होणे गरजेचे
गुन्हे रद्द करणे, अटकेपासून संरक्षण, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी, प्रलंबित पदस्थापना देणे, अन्यायकारक निलंबने रद्द करणे आणि विभागीय चौकशीच्या प्रक्रियेचे पालन करणे, अशा सहा प्रमुख मागण्या संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या आहेत.
– सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सोलापूर जिल्हा परिषदेचे
