सोलापूर – विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा. आश्वासित प्रगती योजना, जुनी पेन्शन योजना, आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी पुरस्कार, वैद्यकीय बिले आणि निलंबित ग्रामसेवकांच्या पुनर्स्थापनेसह विविध प्रश्न मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या सोलापूर जिल्हा शाखेने दिला आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांना निवेदन देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, युनियनकडून यापूर्वी १७ जानेवारी २०२५ तसेच १७ जून २०२६ रोजीही प्रशासनाकडे निवेदने सादर करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित मागण्यांवर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
१०, २० आणि ३० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश तातडीने काढावेत. तसेच २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षांचे आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी पुरस्कार वितरण सोहळे आयोजित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००५-०६ आणि २०१६-१७ या वर्षांतील आदर्श पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना एक आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करावी. तसेच ग्रामविकास विभागाच्या १ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या अधिसूचना व जाहिरातींनुसार सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची खाती उघडून कपातीची रक्कम जमा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रलंबित वैद्यकीय बिले तातडीने अदा करावीत, निलंबित ग्रामसेवकांना सेवेत पुनर्स्थापित करून निलंबनाचा कालावधी सेवाकाल म्हणून ग्राह्य धरावा, तसेच ग्रामविकास विभागाच्या १६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाला देय असलेले लाभ मंजूर करून त्याचे आदेश काढावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने यापूर्वीच्या निवेदनांची दखल घेऊन आचारसंहिता संपल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा युनियनने व्यक्त केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी अध्यक्ष शरद भुजबळ, सरचिटणीस दयानंद पाटील, मानद अध्यक्ष सुशेन ननवरे आणि कार्याध्यक्ष नारायण ढवळे आदींसह पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
चौकट
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
– १०, २० आणि ३० वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा.
– २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांचे आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी पुरस्कार वितरित करावेत.
– २००५-०६ व २०१६-१७ मधील आदर्श पुरस्कारप्राप्त अधिकाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढ द्यावी.
– पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून भविष्य निर्वाह निधीची खाती सुरू करावीत.
– प्रलंबित वैद्यकीय बिले तातडीने अदा करावीत.
– निलंबित ग्रामसेवकांना सेवेत पुनर्स्थापित करून निलंबन कालावधी सेवाकाल म्हणून ग्राह्य धरावा.
– ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत देय लाभांचे आदेश तातडीने काढावेत.
