बार्शी – ऊन, पाऊस, थंडी-वारा यांची तमा न बाळगता पहाटेपासून घरोघरी वृत्तपत्र पोहोचवणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी बार्शीत आवाज बुलंद करण्यात आला. वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी गुरुवार, दि. ९ ऑक्टोबर रोजी बार्शी शहर व तालुका वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्यावतीने तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. मंत्रिमंडळाचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याने विक्रेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रेत्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी कल्याणकारी महामंडळाच्या स्थापनेची मागणी करत आहे. दि. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महामंडळाबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, निर्णयानंतरही महामंडळाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये असंतोष आहे. केवळ निर्णय जाहीर करुन न थांबता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
‘जगाला बातम्या पोहोचवणारा विक्रेता मात्र संघर्षात!’
‘जगातील बातम्या आम्ही पोहोचवतो वारंवार, वृत्तपत्र विक्रेता जगतो मात्र संघर्षात’, ‘वृत्तपत्राचा पाया आम्ही, आमचे आयुष्य स्थिर करा तुम्ही’ आणि ‘जनतेपर्यंत बातमी पोहोचवतो आम्ही, आमचे आयुष्य घडवा तुम्ही’, अशा घोषणांमधून विक्रेत्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. ‘कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे!’ या मागणीने आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे काम केवळ वृत्तपत्र वितरणापुरते मर्यादित नसून, समाजापर्यंत माहिती पोहोचविण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या या घटकाला सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि कुटुंबाच्या भवितव्याची हमी मिळावी, यासाठी कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. शासनाने मागणीची दखल न घेतल्यास राज्यभरातील वृत्तपत्र विक्रेते आपल्या कुटुंबीयांसह लोकशाही व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन तीव्र करतील, असा इशाराही संघटनेने दिला.
या आंदोलनात बार्शी शहर वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष सचिन बाबर, सोमनाथ गाढवे, बाबासाहेब जाधव, बंडू नागटिळक, शरद काकडे, ज्योतीराम बारंगुळे, सचिन शेटे, ताहेर काझी, सादिक शेख, शिवाजी वैकुंठे, सुरज कोतमिरे, मुजाहिद काझी व शाम थोरात यांच्यासह वृत्तपत्र विक्रेते सहभागी झाले होते.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरही कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी रखडल्याचा मुद्दा या निवेदनामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विक्रेत्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने अंमलबजावणीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
