सोलापूर – महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण स्थलांतरामुळे खंडित होऊ नये, यासाठी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या परिसरात हंगामी शाळा सुरू कराव्यात,तसेच मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र निवासी वसतिगृहे उभारावीत,अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पैलवान माऊली हेगडे यांनी केली आहे.यासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार आयुक्त आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदन सादर केले आहे.
राज्यातील मराठवाडा,पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील हजारो ऊसतोड कामगार दरवर्षी सहा महिने आपल्या कुटुंबासह रोजगारासाठी स्थलांतर करतात.या काळात त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडतो. शाळेत नियमित उपस्थित राहता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती खुंटते.काही मुले शिक्षण अर्धवट सोडून मजुरीकडे वळतात,तर मुलींच्या अल्पवयीन विवाहाचा धोकाही वाढतो.त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे हेगडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या निवेदनाद्वारे प्रत्येक साखर कारखान्याच्या परिसरात पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हंगामी शाळा सुरू करणे,मूळ गावी किंवा कारखाना परिसरात शासकीय निवासी वसतिगृहे उभारणे,प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करणे आणि विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके,वह्या, गणवेश व डिजिटल शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना नियमित मध्यान्ह भोजन,पौष्टिक आहार, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य तपासणीची सुविधा देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना बालमजुरी व बालविवाहापासून संरक्षण मिळावे,यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी. स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र नोंदणी करून त्यांच्या शिक्षणाचा मागोवा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय डिजिटल प्रणाली विकसित करावी.तसेच साखर कारखान्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून शाळा, वसतिगृहे,ग्रंथालये आणि संगणक कक्ष उभारण्यासाठी योगदान द्यावे,अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
