सोलापूर – ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जलजीवन मिशनला निधीअभावी घरघर लागली आहे. जिल्ह्यातील शेकडो कामांची बिले थकल्याने ठेकेदार आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. तब्बल शंभर कोटीहून अधिक रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने ऐन दिवाळीत ठेकेदारांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. रखडलेली बिले अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १४० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत एक हजारांहून अधिक कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी सुमारे साडेचारशे कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, पूर्ण झालेल्या कामांची बिले अद्याप मिळालेली नाहीत. दुसरीकडे, निधीअभावी साडेपाचशेहून अधिक कामे ठेकेदारांनी बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना नळजोडणी आणि नियमित पाणीपुरवठ्याच्या सुविधेसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
चौकट
केंद्राच्या निधीला ब्रेक; राज्याकडूनही विलंब
जलजीवन मिशनसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्राकडून निधीचा अपेक्षित ओघ थांबल्याने राज्याकडूनही निधी वितरण रखडले. परिणामी, कामे पूर्ण करूनही देयके न मिळाल्याने ठेकेदारांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. मजुरांचे वेतन, साहित्य खरेदी आणि अन्य खर्च भागविणेही कठीण झाले आहे.
चौकट
राज्याच्या ७६० कोटींच्या तरतुदीकडे लक्ष
जलजीवन मिशनची रखडलेली कामे पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने ७६० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती आहे. हा निधी लवकरच जिल्हा परिषदांना उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर तरी प्रलंबित बिले मिळतील आणि बंद पडलेली कामे सुरू होतील, अशी आशा ठेकेदारांना आहे.
कोट
जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण केलेल्या कामांची बिले दिवाळीपूर्वी मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, निधीअभावी ती रखडली. राज्य शासनाने निधीची तरतूद केल्याने दिवाळीनंतर बिले मिळतील, अशी अपेक्षा आहे, असे पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष अरुण तोडकरी यांनी सांगितले.
