मुंबई : दि चिल्ड्रेन एड सोसायटीच्या मुंबई शहरात असलेल्या जागांवर असलेली अतिक्रमणे तातडीने काढण्यात यावीत. अतिक्रमण मुक्तीनंतर जागांचे संरक्षण करून त्यावर एकत्रित पुनर्विकास आराखडा राबवावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवनात सोसायटीच्या नियामक मंडळ बैठकीत दिले. सोसायटीचा शताब्दी महोत्सव हा पुनर्विकसित जागेत साजरा झाला पाहिजे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीला महिला बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे , महापौर रितू तावडे उपस्थित होत्या. बैठकीत सोसायटीमधील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत जोडारी (वेल्डिंग) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाला यावेळी मान्यता देण्यात आली.
दि चिल्ड्रेन एड सोसायटीला शासकीय म्हणून मान्यता देण्याचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, असा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून प्रस्तावाची पडताळणी करण्यात यावी. सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. या आकृतीबंधामध्ये संपूर्ण पदांचे अवलोकन करावे. बालकांचे संरक्षण, त्यांची सुधारणा, शिक्षण आदी बाबी विचारात घेऊन पदांची निर्मिती असावी. सोसायटीमधील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव तातडीने कौशल्य विकास विभागाकडे सादर करावा. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून परीक्षा केंद्राला मान्यता देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, माटुंगा येथील डेव्हिड ससून औद्योगिक शाळेच्या परिसरात कर्मचारी वसाहत इमारतीच्या जागेवर महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयांसाठी एकत्रित संकुल असलेले ‘अहिल्या भवन’ उभारण्यात यावे. सोसायटीच्या बोर्ला येथील जमिनीवर २०११ पूर्वीचे अतिक्रमणधारक असल्यास त्यांना सोडून अन्य जागा अतिक्रमण मुक्त करण्यात यावी. अतिक्रमण मुक्त केल्यानंतर पुनर्विकास वेगाने पूर्ण करण्यात यावा.
अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघ येथील शासकीय कार्यालयास अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या ठिकाणी सदर कार्यालयाला जागा देण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मानखुर्द येथील जागेवर असलेले क्रीडा संकुल अतिक्रमणमुक्त करण्यात येणाऱ्या जागेवर स्थलांतरित करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
मानखुर्द येथे ए.पी.जे अब्दुल कलाम दिव्यांग मुलांचे बालगृह आहे. या बालगृहाची इमारत सर्व सुविधांनीयुक्त सुसज्ज करण्यात यावी. बाल कल्याण नगरी, मानखुर्द येथील आकृतीबंधाचाही एकत्रित सुधारित आकृतीबंधमध्ये समावेश करून प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरण केले. याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, दि चिल्ड्रेन एड सोसायटीचे अध्यक्ष मिलिंद तळसकर, मुख्य अधिकारी प्रवीण भावसार आदी उपस्थित होते.
