शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल अवघ्या काही तासांवर आला असताना त्याआधी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ‘सत्यशोधक’ हा मराठी चित्रपट टॅक्स फ्री करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान ५० हजारांवरून एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल अवघ्या काही तासांवर आला असताना त्याआधी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय?
● राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.
(महिला व बालविकास)
● ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी
(ग्राम विकास विभाग)
● शासकिय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी.
(वित्त विभाग)
● ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी
(वित्त विभाग )
● जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी
(दिव्यांग कल्याण विभाग)
● पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता
● राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी
(अन्न व नागरी पुरवठा)
● राज्यात न्यायिक
अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि ११०६४ सहाय्यभूत पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी
(विधी व न्याय विभाग)
