सोलापूर – दुष्काळ परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराची साधने कमी होत असताना मजुरांना स्थानिक पातळीवर काम उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसह उत्तर सोलापूर तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्न, शेल्फवरील कामांना मंजुरी, मजुरीच्या दरात वाढ आणि योजनेसाठी आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकारी अंजली मरोड यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट घेण्यात आली. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची उपलब्धता वाढवून गरजू मजुरांना रोजगार मिळावा, तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रशासकीय अडथळे दूर व्हावेत, यावर यावेळी भर देण्यात आला.
उत्तर सोलापूर तालुक्यात नवीन पीटीओ देण्याचा मुद्दाही चर्चेत मांडण्यात आला. ग्रामीण भागात रोजगाराची मागणी असताना शेल्फवर उपलब्ध असलेल्या कामांना वेळेत मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंजूर कामांच्या माध्यमातून मजुरांना मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार, उत्तर सोलापूर तालुका अध्यक्ष संभाजी दडे, अरुण बारसकर, भाजप ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक सुतार, उत्तर पंचायत समितीचे उपसभापती सुनील भोसले, नागेश नन्नवरे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
चौकट
मजुरीच्या दरातील तफावतीचा मुद्दा
ग्रामीण भागात खासगी कामांसाठी मजुरीचे दर वाढलेले असताना रोजगार हमी योजनेतील मजुरीचा दर तुलनेने कमी असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ही बाब लक्षात घेऊन मजुरीच्या दरात वाढ करण्यासाठी आवश्यक स्तरावर प्रयत्न करण्याची मागणी करण्यात आली.
चौकट
कर्मचारी वाढविण्याची गरज
संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे योजनेसाठी आवश्यक कर्मचारी संख्या वाढविणे, कामांचे नियोजन गतिमान करणे आणि रोजगार सेवकांच्या विविध अडचणींचे निराकरण करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
कोट
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांना वेळेत काम उपलब्ध व्हावे आणि दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी व मजुरांना दिलासा मिळावा, हा या चर्चेचा प्रमुख उद्देश होता.
– इंग्रजीत पवार, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद
