सोलापूर – जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आता तब्बल २ हजार ७९२ शाळांचे सर्वंकष ऑडिट करून त्यांची ‘अ, ब, क, ड’ अशी वर्गवारी करण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने केले आहे. मात्र, शाळांच्या धोकादायक इमारती व खोल्यांचे ऑडिट करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद नसल्याने ही प्रक्रिया अद्याप प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाही. त्यामुळे शाळांची स्थिती नेमकी किती गंभीर आहे, याचा अधिकृत आकडा समोर येण्यापूर्वीच ऑडिटच्या निधीचा प्रश्न अडथळा ठरत आहे.
शाळांमध्ये वीज जोडणी व व्यवस्था, नियमित आणि पिण्यायोग्य पाणी, मुलींसाठी स्वतंत्र व वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृह, पुरेशा व सुरक्षित वर्गखोल्या तसेच शाळा परिसराची स्वच्छता व सुरक्षितता या बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. या पाहणीच्या आधारे कोणत्या शाळेत सुविधा उपलब्ध आहेत, कुठे त्या अपुऱ्या आहेत आणि कोणत्या ठिकाणी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, याची वर्गवारी केली जाणार आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी शिक्षण विभागाची बैठक घेऊन मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या शाळांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तालुकास्तरावर प्राथमिक स्वरूपात माहिती संकलित करण्यात आली असून, आता जिल्ह्याची एकत्रित यादी तयार केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था या सुविधांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
मात्र, धोकादायक खोल्यांचा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. शाळांच्या इमारतींची सुरक्षितता तपासण्यासाठी तांत्रिक ऑडिट आवश्यक असताना त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष पाहणी रखडली आहे. जिल्हा परिषद सेसमधून निधी उपलब्ध झाल्यानंतरच या ऑडिटला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धोकादायक खोल्यांची निश्चित संख्या, त्यांची तातडीची दुरुस्ती किंवा पाडकाम याबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शाळांच्या सुरक्षिततेबाबत एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर बैठका, पाहण्या आणि चर्चांना वेग येतो. मात्र, धोकादायक इमारतींची पूर्वतपासणी, आवश्यक दुरुस्ती आणि उपलब्ध निधीचा वेळेत वापर या प्रतिबंधात्मक उपायांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ऑडिटच्या माध्यमातून केवळ ‘अ, ब, क, ड’ वर्गवारी करून न थांबता, त्यानुसार प्रत्येक शाळेसाठी दुरुस्ती, निधी आणि कालमर्यादा निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.
चौकट
निधी मिळाला; खर्च मात्र अद्याप नाही
महापूर व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून १ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी शाळांच्या दुरुस्तीवर खर्च होणे अपेक्षित असतानाही अद्याप तो पूर्णपणे उपयोगात आलेला नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकीकडे शाळांची सुरक्षितता व मूलभूत सुविधांचे ऑडिट करण्याचे नियोजन सुरू असताना दुसरीकडे उपलब्ध निधीच्या विनियोगाचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
कोट
“ऑडिटमधून शाळांची वस्तुस्थिती समोर आणणे आणि त्यानंतर आवश्यक त्या उपाययोजना करणे हा मुख्य उद्देश आहे. मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या तसेच उपाययोजनांची गरज असलेल्या शाळांची यादी तयार केली जात आहे.”
— विशाल मुळे, शिक्षणाधिकारी
