टेंभुर्णी – बंदूक व कोयत्याचा वापर करून खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणातील आरोपी प्रदीप मारुती कदम (रा. कंदर, ता. करमाळा) यास बार्शी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. या जामीन अर्जावर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. व्ही. केंद्रे यांच्या न्यायालयात सुनावणी होऊन दि. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आरोपीची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या प्रकरणातील फिर्यादी आणि आरोपी हे एकाच गावातील रहिवासी असून, किरकोळ कारणावरून झालेला वाद पुढे विकोपाला गेल्याचा आरोप आहे. फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, आरोपी प्रदीप कदम याने बंदूक व कोयत्याच्या साहाय्याने जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला तसेच जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानुसार करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४३९/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०९(१) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दि. २० मे २०२६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
आरोपीच्या वतीने ॲड. गोपाळ परबत-पाटील यांनी बार्शी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षाने आरोपी सुमारे एक महिना फरार होता, त्याने बंदूक आणि कोयत्याने फिर्यादीचा खून करण्याचा प्रयत्न केला तसेच जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा युक्तिवाद केला. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.
यास प्रत्युत्तर देताना आरोपीचे वकील ॲड. गोपाळ परबत-पाटील यांनी न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी आरोपी घटनास्थळी उपस्थित होता की नाही, याबाबतच शंका उपस्थित केली. तसेच फिर्यादी आणि आरोपी हे एकाच जातीचे असल्याने आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप प्रथमदर्शनी ग्राह्य धरता येत नाही, असा मुद्दा मांडला.
याशिवाय, फिर्यादीला जीवे मारण्याची भीती असल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी, त्याने नातेवाईकांशी चर्चा करून विलंबाने तक्रार दाखल केल्याकडेही बचाव पक्षाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल २० दिवसांनी तपास यंत्रणांनी BNS कलम १०९(१) (पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०७ अर्थात खुनाचा प्रयत्न यासम) लागू करून गुन्ह्याचे स्वरूप अधिक गंभीर दाखविण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, तपासातील कागदपत्रे आणि प्रकरणातील परिस्थितीचा विचार करून जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. व्ही. केंद्रे यांनी आरोपी प्रदीप मारुती कदम यास जामीन मंजूर करत जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ॲड. गोपाळ परबत-पाटील, ॲड. अभिजित साखरे, ॲड. के. के. मांगले आणि ॲड. निखिल घाडगे यांनी काम पाहिले, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड. डी. डी. देशमुख यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
