पंढरपूर – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्य राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पंढरपूर कॉरिडॉरच्या कामाला आता सुरुवात होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मंदिर परिसरातील कॉरिडॉरमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, येत्या १२ नोव्हेंबरपासून भक्त निवास येथे सुनावणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला मंदिर परिसरातील बाधित नागरिकांसह स्थानिक नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला आहे. या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याची तयारीही नागरिकांनी सुरू केली असून विधिज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील कायदेशीर भूमिका ठरविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मंदिर परिसरातील प्रस्तावित कॉरिडॉर आणि त्यामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी काल पांडुरंग भवन येथे स्थानिक नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कॉरिडॉरमुळे बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांच्या अडचणी, भूसंपादन प्रक्रिया, पूर्वीचे विस्थापन आणि मिळालेला मोबदला अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत बाधित नागरिकांनी आपल्या व्यथा मांडताना, यापूर्वी १९८२ मध्ये रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली मंदिर परिसरातील अनेक नागरिकांना विस्थापित करण्यात आले होते, असे सांगितले. त्यावेळी विस्थापित झालेल्या अनेक नागरिकांना आजही पर्यायी जागा आणि योग्य मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला. गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून काही नागरिक जागा आणि मोबदल्याच्या प्रश्नांशी झगडत असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
आता पुन्हा एकदा याच परिसरात मंदिर संवर्धन आणि विकास आराखड्याच्या माध्यमातून कॉरिडॉर उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे एकाच परिसरातील नागरिकांच्या तिसऱ्या पिढीवर विस्थापनाची वेळ येत असल्याची भावना बाधित नागरिकांनी व्यक्त केली. एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांवर वारंवार अन्याय किती वेळा करायचा, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
चार हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. भूसंपादन अधिकारी क्रमांक तीन तथा उपजिल्हाधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांच्या माध्यमातून बाधित मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधित नागरिकांना नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आपले म्हणणे, दावे आणि हरकती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार १२ नोव्हेंबरपासून भक्त निवास येथे सुनावणी प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
मात्र, पूर्वीच्या विस्थापनाचा अनुभव आणि अद्याप प्रलंबित असलेले प्रश्न लक्षात घेता, नव्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ नोटिसा देऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्याऐवजी बाधित नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना न्याय्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी द्यावी, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
न्यायालयीन लढ्याची तयारी
कॉरिडॉर प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी बाधित नागरिक आणि स्थानिक नगरसेवक एकत्रितपणे पुढील भूमिका घेणार आहेत. या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून विविध अधिकारी तसेच विधिज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयीन लढा देण्याची तयारीही बैठकीत दर्शविण्यात आली.
एकीकडे पंढरपूरच्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी कॉरिडॉर प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन, योग्य मोबदला आणि त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला बाधित नागरिकांकडून कोणत्या प्रकारे विरोध होतो आणि त्यावर शासन व जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे पंढरपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
